राज्यातील शिक्षकवर्ग सध्या टीईटी (Teachers Eligibility Test) सक्तीच्या निर्णयामुळे संतापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबरला सर्व सरकारी व खासगी शाळांमधील ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी देणे अनिवार्य केले. या निर्णयाला अन्यायकारक म्हणत शिक्षक संघटना एकवटल्या.
महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला ४ ऑक्टोबरला जिल्हानिहाय मोर्चा काढण्याचा निर्णय झाला होता. पण बुधवारी नागपुरात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्याशी शिक्षक प्रतिनिधींनी चर्चा केली.
यावेळी राज्यमंत्री भोयर यांनी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल, असं आश्वासन दिलं. त्यामुळे संघटनांनी तातडीने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेकांनी नोकरीला लागण्यापूर्वीच आवश्यक पात्रता परीक्षा दिल्या आहेत. आता अचानक घेतलेला टीईटी सक्तीचा निर्णय शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी संकटकारक आहे. त्यामुळे शासनानं शिक्षकांच्या पाठीशी उभं राहणं अत्यावश्यक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Comments are closed.