लाखो खातेदारांवर एवढ्या वर्षांपासून मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्यामुळे दंड आकारला जात होता. त्यामुळे लोक खूपच त्रस्त झाले होते. पण आता ८ प्रमुख सरकारी बँकांनी हा नियम पूर्णपणे रद्द केला आहे.
त्या बँका म्हणजे –
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
युनियन बँक ऑफ इंडिया
बँक ऑफ बडोदा
इंडियन बँक
कॅनरा बँक
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
बँक ऑफ इंडिया
इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
यातली नवीन भर म्हणजे इंडियन ओव्हरसीज बँक.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी या बँकेने जाहीर केलं की १ ऑक्टोबरपासून त्यांच्या ‘एसबी-पब्लिक’ खात्यांवर मिनिमम बॅलन्सची अट राहणार नाही. मात्र ‘एचएनआय’, ‘प्राइम’ आणि ‘प्रिव्हिलेज’ यांसारख्या प्रीमियम खात्यांसाठी हा फायदा लागू नसेल.
या निर्णयामुळे लहान खातेधारक, पेन्शनधारक आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सणासुदीच्या काळात आलेला हा बदल बँकिंग आणखी सोपं आणि तणावरहित करतोय.
मुळात, आता शून्य शिल्लक असलं तरी खातं चालणार आणि कुठलाही दंड भरावा लागणार नाही.
Comments are closed.