Mahanews365 - महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज!

आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जात आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. या…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) माध्यमातून गट ‘ब’च्या पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदभरतीसाठी परीक्षा घेतली जाते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये या परीक्षेसाठी राज्य सरकारकडून तब्बल 441 पदांसाठी मागणीपत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, राज्यातील…

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT Mumbai) ने आधुनिक तंत्रज्ञान विषयांमध्ये सखोल ज्ञान मिळवण्यासाठी ‘ई-पदव्युत्तर डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनीअरिंग’ हा नवीन ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. संगणक प्रोग्रामिंग, संगणन प्रणाली,…

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाने (बालभारती) ‘ब्रुक वन: वाट जर्मनीची, संधी प्रगतीची’ हे विशेष जर्मन कोर्सबुक विकसित केले आहे. यामुळे मराठी भाषिकांसाठी जर्मन भाषा शिकणे सुलभ होणार आहे. राज्य सरकारने बाडेन-वुटेनबर्ग…

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या असूनही २१% शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे ७८३ शिक्षक व मुख्याध्यापकांची कमतरता निर्माण झाली असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. पालक व ग्रामस्थांनी रिक्त…

मुख्यमंत्री फेलोशिपच्या धर्तीवर पुणे जिल्हा परिषदेकडून 'फेलोशिप योजना' राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत २५ पात्र तरुणांना ११ महिन्यांसाठी संधी मिळणार असून, त्यांना दरमहा २५,००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. ही योजना स्थानिक…

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता फक्त गरजू आणि गरीब महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या गाजावाजात जाहीर झालेल्या या योजनेबाबत सरकारने नव्याने निकष ठरवले आहेत. त्यामुळे अनेक…

राज्यातील २०० हून अधिक कृषी पर्यवेक्षकांची कृषी अधिकारी पदोन्नती रखडली असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नियमांनुसार, दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात विभागीय पदोन्नती बैठक घेणे बंधनकारक असते. मात्र, मागील…

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा नव्याने लागू झाल्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यापारी आणि करदात्यांकडून काही चुका झाल्या. या चुकांमुळे त्यांना अतिरिक्त व्याज आणि दंड भरावा लागत आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जीएसटी अभय…

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ (NCDC) कडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत ‘NCDC’च्या उपविधींमध्ये बदल करण्यात येणार असून,…