महाराष्ट्रातील शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी राज्य सरकारकडून आता महत्त्वाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. महाविद्यालयांना “NAAC” च्या धर्तीवर जसे मूल्यांकन करून श्रेणी दिली जाते, त्याच पद्धतीने आता शाळांचे देखील मूल्यांकन होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने “राज्य शाळा मानक प्राधिकरण” स्थापन केले आहे. तसेच “शाळा गुणवत्ता आणि आश्वासन आराखडा” (S.Q.A.F.) तयार करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्यातील ५४२७ शाळांची बाह्य तपासणी होणार असून, ही प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
या तपासणीमुळे शाळांनी केलेल्या स्वमूल्यांकनामध्ये दिलेली माहिती खरी आहे की नाही, याची वस्तुनिष्ठ खातरजमा केली जाईल. एकूण १ लाख ८ हजार ५३० शाळांनी स्कॉफसाठी स्वमूल्यांकन भरले होते. त्यातील ५ टक्के शाळा – म्हणजेच ५,४२७ शाळा – या फेजमध्ये बाह्य तपासणीसाठी निवडल्या गेल्या आहेत. ही निवड राज्यस्तरावरून करण्यात आली असून, सर्व जिल्ह्यांतून आणि सर्व माध्यमांतून शाळांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पासाठी १,९०० पथकं तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात चार अधिकारी असतील – गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, डीआयईटीमधील अधिव्याख्याता, व केंद्रप्रमुख. प्रत्येक पथकाला १५ दिवसांच्या कालावधीत ६ शाळा तपासण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. संबंधित पथकांना तपासणीपूर्वी तीन दिवस आधी शाळेचे नाव कळविले जाणार आहे, जेणेकरून तयारी योग्य रीतीने करता येईल.
तपासणी प्रक्रियेत शाळांच्या व्यवस्थापन पद्धती, शिक्षकांची उपस्थिती, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रगती अहवाल, मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता, शाळेतील लायब्ररी, प्रयोगशाळा, शालेय क्रीडा, सर्वसमावेशक शिक्षण इत्यादी पैलूंचा समावेश असेल. शाळांनी स्वमूल्यांकनात दिलेल्या माहितीशी प्रत्यक्ष निरीक्षणातील बाबी जुळल्या नाहीत, तर तातडीने वरच्या अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) कडून संपूर्ण तपासणीसाठी नियोजन करण्यात आले आहे. १५ जुलै ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत ही महत्त्वाची शालेय मूल्यांकन मोहीम पार पडणार आहे. शिक्षण विभागाकडून जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना कर्मचारी सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संपूर्ण राज्यभरात यासाठी साडेसात हजाराहून अधिक कर्मचारी कामाला लागणार आहेत.
तपासणीचा जिल्हानिहाय तपशील पाहता, नागपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक २०१ शाळा तपासल्या जाणार आहेत. यवतमाळ (१६५), अमरावती (१४५), चंद्रपूर (१२४), बुलडाणा (१२६) आणि गडचिरोली (१००) अशा जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शाळांची निवड झाली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पथकांचे प्रमाण शाळांच्या संख्येनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
ही शाळा तपासणी मोहीम म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी निर्माण करणारे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या तपासणीच्या माध्यमातून गुणवत्तावाढीचा ठोस आराखडा तयार केला जाईल. यामुळे भविष्यातील शैक्षणिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील आणि राज्यातील शाळा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दिशेने मार्गक्रमण करू शकतील.
Comments are closed.