छत्रपती संभाजीनगरमधील विद्यादीप नावाच्या बालसुधारगृहात घडलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे. अल्पवयीन मुलींवर शारीरिक व मानसिक अत्याचार झाल्याचे भयावह प्रकार उघड झाल्यानंतर राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर आणि कठोर पावले उचलण्याची ग्वाही विधान परिषदेत दिली आहे.
महिला बाल विकास अधिकारी निलंबित, चौकशी समितीची स्थापना
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, संबंधित जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल. या प्रकरणी कोणतीही व्यक्ती दोषी आढळल्यास तिच्यावर कारवाई होईल आणि कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. चौकशीसाठी तीन वरिष्ठ महिला पोलिस निरीक्षकांची समिती नेमण्यात आली असून, त्यांनी ८० मुलींशी संवाद साधला आहे.
मुली बोलायला घाबरत होत्या, पण सत्य समोर आलं!
चौकशी समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, सुरूवातीला मुली भीतीपोटी बोलायला तयार नव्हत्या. मात्र हळूहळू त्यांनी जे सांगितलं, ते काळजाला हादरवणारे होते. यानंतर संबंधित संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
दानवे यांचा संताप – अधिकारी बडतर्फ करा!
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत संतप्त भाषण करत, संबंधित जिल्हा बाल विकास अधिकारी हे या प्रकरणाचे थेट जबाबदार असल्याचे म्हटले. त्यांनी असेही उघड केले की, यापूर्वी या अधिकाऱ्यांकडे १० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, पण त्या दुर्लक्षित करण्यात आल्या. त्यामुळे त्यांनी या अधिकाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याची मागणी केली.
धर्मांतराच्या आरोपांनाही उधाण!
या वसतिगृहात कार्यरत संस्थेविरोधात धर्मांतराचेही आरोप करण्यात आले आहेत. अंबादास दानवे यांनी सांगितले की, संबंधित संस्था अल्पवयीन मुलींवर धार्मिक प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होती. संस्थेची मान्यता कालावधी संपलेला असूनही ती सुरू होती, यावरही त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला.
सभागृहात उघड झालेल्या अस्वस्थ करणाऱ्या घटना
विधानपरिषद आमदार चित्रा वाघ यांनी सभागृहात उघड केलेल्या घटनांनुसार, मुलींच्या हॉलमध्ये सीसीटीव्ही लावणे, सॅनिटरी नॅपकिन देताना पहिला खराब आहे हे दाखवून दुसरा देणे, मुलींच्या हातावर जबरदस्तीने क्रूस चिन्ह गोंदवणे आणि त्यांच्यावर पाणी शिंपडणे यांसारख्या धार्मिक अनिष्ट प्रकारांचा समावेश आहे.
न्यायालयाचीही गंभीर दखल – विशेष निरीक्षकांची नियुक्ती
या प्रकरणाची गंभीर दखल उच्च न्यायालयानेही घेतली असून स्वतंत्रपणे एक विशेष निरीक्षक नेमण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महिला आयोगानेही पोलिस व प्रशासकीय यंत्रणांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आता दुहेरी पातळीवर सुरू आहे – न्यायालयीन व प्रशासकीय.
निष्कर्ष – लहानग्यांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर गंभीर भूमिका घेणे गरजेचे!
बालसुधारगृहांमधील लहानग्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न केवळ व्यवस्थेच्या अपयशाचे नव्हे, तर समाजाच्या संवेदनशीलतेचा प्रश्न आहे. प्रशासन, पोलीस, महिला आयोग आणि समाज यांना एकत्र येऊन अशा अनिष्ट प्रथा, लापरवाही आणि अत्याचार करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
आता वेळ आली आहे जागरूकतेची – लहानग्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकार, यंत्रणा आणि समाजाने सजग व्हावं लागेल!
