कोल्हापूर येथील कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील अकृषक अनुदानित महाविद्यालयातील ५,५०० रिक्त प्राध्यापक जागा भरतीस वित्त विभागाची मान्यता प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून लवकरच प्राध्यापक भरतीचा जीआर काढला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
सत्कार समारंभ आणि संघर्ष समितीची भूमिका
कार्यक्रमात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाशराव आबिटकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे यांनी मंत्री पाटील यांचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. यामुळे शिक्षक व प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत झाला.
पावसाळी अधिवेशनातील मान्यता
जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यातील अकृषक अनुदानित महाविद्यालयातील ५,५०० प्राध्यापक जागा भरतीस मान्यता दिली होती, मात्र ती पूर्ण प्रक्रियेत पूर्ण झालेली नव्हती. त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरळीत रित्या सुरू होऊ शकलेली नव्हती.
वित्त विभाग प्रक्रियेतील विलंब
दरम्यानच्या काळात वित्त विभागाची मान्यता प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे जीआर काढण्यात विलंब झाला. संघर्ष समितीच्या वतीने पुणे येथे उच्च शिक्षण संचालनालयासमोर बेमुदत आंदोलन करून पाठपुरावा केला गेला.
मंत्र्यांचे तात्काळ पाठपुरावा
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तात्काळ पाठपुरावा करून वित्त विभाग मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करीत जीआर लवकरच काढण्याची माहिती दिली. या निर्णयामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकरच सुरळीतपणे सुरू होईल.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा
महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई येथे मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यामध्ये सेवा अटी, वेतन, पदोन्नती, रजा रोखीकरण, निवृत्ती वयोमर्यादा यांसंबंधी सकारात्मक चर्चा झाली.
समाजकार्य महाविद्यालयांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही
समाजकार्य महाविद्यालये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत आल्यानंतर प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
शिक्षण क्षेत्रात नवीन संधी आणि सुधारणा
या भरतीसह शिक्षण क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकर पूर्ण होताच महाविद्यालये योग्य शिक्षकांच्या सहाय्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतील. तसेच, विद्यमान शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेणे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा सुनिश्चित करेल.
Comments are closed.