मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” योजनेला राज्यभरातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. हजारो महिलांनी नोंदणी करून दरमहा ₹१५०० रुपयांचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली. मात्र या योजनेमुळे सरकारवर प्रचंड आर्थिक ताण आला असून, खोटी माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांची संख्याही वाढल्याने सरकारने काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत.
अलीकडेच लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. त्यानंतर आता आणखी एक कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. लाभार्थी महिलांच्या पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न याची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवे बदल:
लाभार्थी महिलेचे तसेच पती/वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ती महिला अपात्र ठरणार.
कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्नही ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक.
विवाहित महिलांसाठी पतीचे उत्पन्न तपासले जाईल, तर अविवाहित महिलांसाठी वडिलांचे उत्पन्न पडताळले जाणार.
ई-केवायसी प्रक्रिया:
१. अधिकृत पोर्टलवर जाऊन लाभार्थी महिलांना आपली नोंद करावी लागेल.
२. नाव, पत्ता, रेशन कार्ड क्रमांक, उत्पन्नाची माहिती आणि आधार कार्ड अपलोड करणे आवश्यक.
३. आधार प्रमाणीकरणासाठी कॅप्चा कोड व ओटीपी प्रक्रियेनंतर नोंदणी पूर्ण होईल.
या नव्या नियमांमुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटेल, मात्र योजनेंतील गैरवापर थांबवण्यास मदत होणार आहे.
Comments are closed.