उच्च न्यायालयात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे, ज्यामुळे न्यायालयातील दैनंदिन कामकाजावर सतत परिणाम होत होता. यामुळे अनेक न्यायाधीशांना प्रकरणांची योग्यवेळी तपासणी करता येत नव्हती, कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नव्हती आणि सुनावण्या वेळेत व्यवस्थित होऊ शकत नव्हत्या.
काही प्रकरणांमध्ये ५० प्रकरणे असताना फक्त १० प्रकरणांतील कागदपत्रे योग्य प्रकारे स्कॅन करून येत होती, अशी समस्या लक्षात येत होती.
अखेर, उच्च न्यायालयाने स्वप्रेरणेने या समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी प्रकरण दाखल केले आणि २२२८ कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची चिन्हे आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीने यासाठी प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीला सादर केला आणि तो मंजूर झाला. लवकरच हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
या भरतीमुळे न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर होईल, कामकाज सुरळीत होईल आणि न्यायाधीशांना प्रकरणे वेळेत हाताळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. तसेच, आगामी १५ वर्षांपर्यंत न्यायालयाच्या गरजांचा विचार करून तयार केलेल्या प्रस्तावामुळे भविष्यातही कार्यक्षम कर्मचारी व्यवस्था राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही भरती राज्यातील सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी मानली जाऊ शकते, कारण यामुळे न्यायालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरल्या जातील आणि नवीन उमेदवारांना स्थिर नोकरी मिळण्याची संधी मिळेल.
Comments are closed.