जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरती पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण व्हावी, या उद्देशाने शासनाने काही वर्षांपूर्वी स्पष्ट आदेश जारी केले. या आदेशानुसार बँकांमध्ये सरळसेवा नोकरभरतीची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सहकार विभागाने सात संस्थांना मान्यता दिली होती. त्यामध्ये ‘आयबीपीएस’, ‘टीसीएस’, ‘एमकेसीएल’ तसेच आणखी चार संस्थांचा समावेश आहे. या बदलामुळे नोकरभरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा अपप्रचार किंवा पक्षपात टाळता येईल अशी अपेक्षा आहे.
नांदेडमध्ये लागू होणारे बदल
नांदेड जिल्हा बँकेत प्रशासनिक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने शासनस्तरावर प्रभावी उपाययोजना सुरु आहेत. यानुसार, पुढील नोकरभरती फक्त ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या नामांकित संस्थांच्या माध्यमातूनच पार पाडणे बँकांवर बंधनकारक केले जाणार आहे. ही माहिती सहकार आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केली आहे. यामुळे बँकेतील संचालक मंडळांच्या हस्तक्षेपाची शक्यता कमी होईल.
पूर्वीच्या अपवाद व अडचणी
पूर्वी काही जिल्हा बँका राजकीय दबावाखाली राहून इतर संस्थांना निवडत होत्या. उदाहरणार्थ, राज्य सहकारी बँक आणि रायगड जिल्हा बँकेने स्वतःच्या नोकरभरतीसाठी ‘आयबीपीएस’ला निवडले. मात्र अनेक बँकांमध्ये राजकीय प्रभावामुळे पारदर्शकता राखली जात नव्हती. चंद्रपूर, सांगली, अहिल्यानगर या जिल्हांमध्ये नोकरभरती प्रक्रियेत विवाद निर्माण झाले.
नांदेड बँकेतील विवाद आणि उपाय
नांदेड जिल्हा बँकेतील प्राथमिक टप्प्यावरच नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत संचालकांची हिस्सेदारी उघड झाली. सुरुवातीला ‘वर्कवेल इन्फोटेक’ या संस्थेला निवडण्यात आले होते, परंतु ‘लोकसत्ता’ने याची चौकशी केली. नंतर ही संस्था काम करण्यास नकार दिल्याने, अमरावतीस्थित ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हार्डवेअर अॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेला काम सोपवण्यात आले.
प्रताप व फिक्सिंग प्रकरणांची चर्चा
नांदेड बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेत चाललेले वेगवेगळे ‘प्रताप’, त्रयस्थ संस्थेच्या नियुक्तीत झालेली चलाखी, तसेच सर्वपक्षीय संचालकांनी केलेले ‘फिक्सिंग’ यासारख्या प्रकरणांवर गेल्या दीड महिन्यांपासून जोरदार चर्चा झाली आहे. भाजप खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार राजेश पवार यांनी तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवल्या, ज्यामुळे शासनाने गंभीर दखल घेतली.
बँकांच्या संचालक मंडळांची भूमिका
नांदेड बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत येत्या नववर्षाच्या पूर्वार्धात संपत असून, विविध श्रेणीतील १५६ पदे भरण्याचे ठरले आहे. परंतु काही अधिकाऱ्यांच्या मते, ही प्रक्रिया अपेक्षेनुसार पारदर्शक होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बँक प्रशासनाला आता ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ कडे काम सोपवण्याची गरज आहे.
लातूर बँकेचा अनुभव
लातूर जिल्हा बँकेला देखील ४०० पदे भरण्यास मान्यता मिळाली होती, परंतु त्यांनी प्रक्रिया सुसंगत व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली. सात संस्थांच्या माहितीची सखोल तपासणी केल्यानंतर ही बँक ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ला काम सोपवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे लातूर बँकेचा अनुभव इतर बँकांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.
भविष्यातील परिणाम
आता राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये नोकरभरतीसाठी ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या नामांकित संस्थांचा वापर अनिवार्य केला जाईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, राजकीय दबाव कमी होईल आणि गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांची निवड सुनिश्चित होईल. शासनाचे हे पाऊल बँकिंग क्षेत्रातील नोकरभरतीत मोठे बदल घडवून आणेल, असे बँक अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.
Comments are closed.