डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला येथे पदांची भीषण कमतरता निर्माण झाली आहे. एकूण मंजूर ३४४७ पदांपैकी तब्बल २१७३ पदे रिक्त आहेत, म्हणजेच जवळपास ६५% मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवतो आहे. या अभावामुळे विद्यापीठाच्या तीनही प्रमुख कार्यक्षेत्रांवर – शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार सेवांवर – थेट आणि गंभीर परिणाम होत आहे. कृषी शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी ही परिस्थिती धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा कारभार
या विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक आहे. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कृषी शिक्षण व संशोधनाची जबाबदारी या विद्यापीठावर आहे. एवढ्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात कार्यरत असताना पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने दैनंदिन कामकाजावर ताण येत आहे. शिक्षकवर्गातील ३५४ पदे रिक्त आहेत, ज्यात २१९ जागा सरळसेवेच्या तर १३५ पदे पदोन्नतीच्या आहेत. हजारो विद्यार्थी या विद्यापीठावर शिक्षणासाठी अवलंबून असतानाच इतकी मोठी पदसंख्या रिक्त असणे ही गंभीर बाब आहे.
अध्यापनावर थेट परिणाम
अर्ध्याहून अधिक शैक्षणिक व संशोधन पदे रिक्त असल्याने अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. अनेक ठिकाणी प्रभारी प्राध्यापकांना आपले नियमित काम सांभाळून अध्यापनाची जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशा तात्पुरत्या उपाययोजनांमुळे संशोधन कार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनात सातत्य राखणे कठीण झाले आहे. परिणामी, गुणवत्तापूर्ण कृषी शिक्षण देण्याचा विद्यापीठाचा उद्देश साध्य होत नाही.
संशोधन आणि विस्तार विभागावर ओझे
कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाचा विकास, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण, तसेच नवकल्पनांचा प्रसार ही कामे संशोधन आणि विस्तार विभागांतर्गत होतात. परंतु, तांत्रिक व सहायक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने हे विभाग प्रचंड ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. अनेक प्रकल्प अर्धवट राहतात किंवा त्यांची गती मंदावते. ही परिस्थिती थेट शेतकऱ्यांच्या प्रगतीवर आणि राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी आहे.
शासनाचे दुर्लक्ष आणि भरतीतील विलंब
इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असतानाही शासन, राजभवन आणि शिक्षण परिषद या तिन्ही पातळ्यांवर भरती प्रक्रियेबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत. वर्षानुवर्षे भरतीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने शिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. यामुळे केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता नाही तर संशोधनाच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का बसत आहे.
कृषी शिक्षणाचा पाया डळमळण्याची शक्यता
जर ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर कृषी शिक्षणाचा पाया डळमळण्याची शक्यता आहे. लोकप्रतिनिधीही जाहीर कार्यक्रमांमधून कृषी विद्यापीठांच्या योगदानाबाबत प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत, ज्यामुळे समाजात विद्यापीठांविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन तयार होण्याचा धोका आहे.
तातडीने भरतीची गरज
सध्या विद्यापीठात फक्त ३५% मनुष्यबळ कार्यरत आहे. प्रशासन उपलब्ध कर्मचाऱ्यांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी दीर्घकालीन उपाय म्हणून तातडीने रिक्त पदांची भरती गरजेची आहे. शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार या त्रिसूत्री कार्यपद्धतीला बळकटी देण्यासाठी हा उपाय अपरिहार्य आहे.
लोकप्रतिनिधींचा इशारा
रिसोडचे आमदार अमित झनक यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, त्यांच्या मुलांना चांगले कृषी शिक्षण मिळावे, संशोधन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचावे या उदात्त हेतूने कृषी विद्यापीठांची स्थापना झाली. मात्र मनुष्यबळाअभावी हे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने भरती प्रक्रिया राबवून हा प्रश्न सोडवावा.”
Comments are closed.