राज्यातील शासकीय नोकरीच्या इच्छुक युवक-युवतींसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून भरती प्रक्रियेचा विषय एक मोठा संभ्रम व अस्वस्थतेचा कारण ठरत आहे. पोलीस भरतीसह विविध सरळसेवा परीक्षांच्या तारखा निश्चित न झाल्याने हजारो नाही, तर लाखो विद्यार्थी अनिश्चिततेत सापडले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार आश्वासने दिली असली, तरी प्रत्यक्षात भरतीची ठोस प्रक्रिया अद्याप सुरु झालेली नाही.
वार्षिक भरती कॅलेंडरची विद्यार्थ्यांकडून जोरदार मागणी
विद्यार्थी समन्वय समितीने याबाबत राज्य सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली आहे – UPSC व MPSC प्रमाणेच पोलीस भरती व सरळसेवा भरतीसाठी वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करावे. त्यात परीक्षा कधी होणार, अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार आणि निकाल जाहीर होण्याची मुदत किती याबाबत स्पष्ट कालमर्यादा दिली जावी. ही वेळ मर्यादा पाळण्याची सक्ती प्रशासनावर असावी, असेही समितीचे मत आहे.
२५ लाख विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा – मानसिक तणाव वाढतोय
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे २५ लाख विद्यार्थी विविध शासकीय भरतीची वाट पाहत आहेत. अनेकांनी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करूनसुद्धा भरती लांबल्यामुळे वर्षानुवर्षे वयाची अट, आर्थिक अडचणी व मानसिक तणाव सहन करावा लागत आहे. केरळ, तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये वार्षिक भरती कॅलेंडरमुळे सर्व प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने होते, परंतु महाराष्ट्रात मात्र फक्त घोषणा होत असून कृतीचा अभाव आहे.
पोलिस भरतीचे आश्वासन हवेत विरण्याची शक्यता
पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १३,५६० पोलिसांची भरती होणार असे विधानसभेत जाहीर केले होते. त्यापूर्वी पोलिस महासंचालकांनी १५ सप्टेंबरपासून मैदानी चाचण्या सुरू होतील, असे सांगितले होते. मात्र ऑगस्ट अखेर येऊन ठेपली तरी कोणतीही अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया, छाननी, परीक्षा व मैदानी चाचण्या वेळेत पार पाडणे जवळपास अशक्यच आहे.
सरळसेवा भरतीसुद्धा ठप्प
फक्त पोलिस भरतीच नव्हे, तर सरळसेवा भरतीही पूर्णपणे ठप्प आहे. महायुतीने निवडणूक प्रचारात ५०,००० पदांची भरती जाहीर केली होती. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत त्यासंदर्भात घोषणा झाली, पण प्रत्यक्षात एकाही पदाची जाहिरात निघालेली नाही. युवकांचा संयम आता संपत चालला आहे.
निवडणुका व आचारसंहितेचा अडथळा
आगामी काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे दोन महिन्यांची आचारसंहिता लागू होईल. या काळात कोणतीही भरती प्रक्रिया सुरु करता येणार नाही. त्यामुळे आधीच लांबलेली प्रक्रिया आणखी मागे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.
तयारीसाठी निश्चित दिशा आवश्यक
विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बडे यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे – “आयोगाने वर्षभरासाठी सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करावे. ते वेळेत राबवले गेले पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना योग्य दिशादर्शन मिळेल आणि अभ्यास नियोजनबद्ध करता येईल.” समितीचे ज्ञानेश्वर बांगर आणि सुशांत ढेकळे यांनीही या मागणीस पाठिंबा दिला.
शासनाच्या उदासीनतेवर टीका
समितीने शासनाच्या भरती धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले – “वेळापत्रक, जाहिराती आणि भरती प्रक्रिया वेळेत राबवण्याबाबत ठोस पावले न उचलल्यास लाखो विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येईल. सरकारने आता तरी जबाबदारीने वागले पाहिजे.”
Comments are closed.