राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि ज्यांचा सेवाकाळ पाच वर्षांहून अधिक शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत निश्चित करण्यात आली असून, या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नितीन राऊत, अमीन पटेल आणि अस्लम शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अल्पसंख्याक शाळा वगळता इतर सर्व शाळांमधील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना सध्या सूट असली, तरी पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहणार आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेतही या विषयावर जोरदार चर्चा आणि गदारोळ झाला. किरण सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय सभागृहात मांडला. यावेळी विक्रम काळे यांनी महाधिवक्त्यांचे मत घेण्याची मागणी केली, तर अभिजीत वंजारी यांनी शिक्षक संघटनांच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत अंमलबजावणी थांबवावी, अशी भूमिका मांडली. मात्र शासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. या प्रकरणी समिती नियुक्त करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यमंत्री भोयर यांनी केली.
टीईटी उत्तीर्ण होण्याचा विषय केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्य सरकारला यात थेट हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, हे प्रकरण फेरविचार याचिका दाखल करण्यास योग्य नसल्याचे मत विधी व न्याय विभागाने दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ३० जून २०१६ च्या परिपत्रकानुसार १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी आता ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची अंतिम संधी मिळणार आहे.
Comments are closed.