महाराष्ट्रात टीईटी (टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) सक्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी जाहीर केल्यानंतर राज्यातील शिक्षकवर्ग मोठ्या चिंतेत सापडला आहे. या निर्णयामुळे नियुक्त झालेल्या तसेच सेवेत असलेल्या अनेक शिक्षकांमध्ये संभ्रम, अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारकडे शिक्षकांचा एकमेव आधार
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांना आता महाराष्ट्र सरकारच एकमेव आधार वाटू लागला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट निवेदन देत आपल्या मागण्या व व्यथा मांडल्या आहेत.
महासंघाची ठाम भूमिका
महासंघाने आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अन्यायकारक व दुर्दैवी आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांशी हा आदेश विसंगत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे आधीच कामाचा ताण असलेल्या शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडत असून, ते मानसिक तणावाखाली सापडत आहेत.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे
महासंघाने दिलेल्या निवेदनात काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे मांडल्या आहेत –
- टीईटीची सक्ती फक्त २० ऑगस्ट २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांपुरतीच मर्यादित ठेवावी.
- कला, क्रीडा, कार्यानुभव व विशेष शिक्षकांना या अटीतून वगळावे.
- कालबद्ध पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट रद्द करावी.
- वयोवृद्ध व सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांना या नियमातून सूट द्यावी.
निर्णयामुळे निर्माण झालेला संभ्रम
सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांचे वय, त्यांची जबाबदारी आणि दैनंदिन शैक्षणिक कामे लक्षात घेतली असता, आता सक्तीची टीईटी परीक्षा घेण्याची गरज अन्यायकारक असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिक्षकवर्गामध्ये भविष्यातील पदोन्नती व सेवासुरक्षेविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांची व्यथा
निवृत्तीला अवघे काही दिवस उरलेले अनेक शिक्षक टीईटी सक्तीच्या आदेशामुळे घाबरले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या तारखेनंतर घेतलेला निर्णय भविष्यातील कार्यकाळासाठी लागू व्हावा; परंतु सध्या तो आधीपासून काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही लागू होत असल्याने अन्याय होत आहे.
सरकारकडे शिक्षकांचा न्याय मागणी
महासंघाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या बाबी गांभीर्याने विचारात घेण्याची विनंती केली आहे. शिक्षकांवर अन्याय टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या मानसिक तणावात भर घालू नये म्हणून टीईटी सक्तीचा निर्णय रद्द करावा, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
संवेदनशील नेतृत्वाकडून अपेक्षा
महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, सरचिटणीस प्रा. लक्ष्मण रोडे, कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. अविनाश बोर्डे यांच्यासह इतर सदस्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आवाहन केले आहे की, संवेदनशील नेतृत्व म्हणून त्यांनी या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय बदलावा. शिक्षकांवरील अन्याय दूर होऊन त्यांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
Comments are closed.