राज्यातील लाखो बेरोजगारांनी गेल्या काही वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षा केंद्रित व्यवस्था पारदर्शक आणि विश्वासार्ह व्हावी यासाठी आवाज उठवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ठणकावून मागणी केली आहे की, TCS आणि IBPS या खासगी संस्थांकडून सर्व गट-क सरळसेवा परीक्षा तात्काळ थांबवून त्या फक्त MPSC आयोगामार्फत घेतल्या जाव्यात.
सरकारची घोषणा अधांतरी – अजूनही तात्पुरता भरोसा!
मागील अधिवेशनात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, सहा महिन्यांत सर्व सरळसेवा परीक्षा MPSC कडे वर्ग करण्यात येतील. मात्र, प्रत्यक्षात या घोषणेला आता कित्येक महिने उलटले तरी एकाही भरती प्रक्रिया MPSCकडे सोपवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत परीक्षार्थींच्या मनात मोठा संभ्रम आहे.
MPSC सक्षम करणे गरजेचे, नाहीतर परीक्षा वेळापत्रक पुन्हा ढासळेल
MPSC आयोगाकडे पूर्वी कर्मचारी आणि तांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने निकाल, परीक्षा वेळेवर होत नव्हत्या. मात्र आता परीक्षार्थींनी ठामपणे मागणी केली आहे की सरकारने MPSC ला सर्व आवश्यक संसाधनं, कर्मचारी, तांत्रिक व्यवस्था आणि निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून आयोग वेळेवर आणि पारदर्शक परीक्षांचे आयोजन करू शकेल.
खासगी संस्थांचे अपयश – पेपरफुटी आणि घोटाळ्यांचा इतिहास
गेल्या ३ वर्षांत IBPS आणि TCS या संस्थांनी घेतलेल्या भरती परीक्षा सातत्याने वादात राहिल्या आहेत. अनेक परीक्षांचे पेपर फुटले, किंवा भरती प्रक्रियेत अवैध हस्तक्षेप व घोटाळे झाल्याचे उघड झाले आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या निष्काळजीपणामुळे परीक्षार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
अर्ज फीमध्ये अनियमितता – हजारो उमेदवारांची फसवणूक
राज्य सरकारने पूर्वीच या कंपन्यांसाठी ५०० ते ७०० रुपयांपर्यंतचा शुल्क दर निश्चित केला होता. परंतु कंपन्यांनी यावर पाळत न ठेवता सरसकट ९०० ते १००० रुपये पर्यंतचा जादा शुल्क उमेदवारांकडून वसूल केला. तलाठी भरती, पोलिस भरतीसारख्या परीक्षांमध्ये लाखो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. त्यामुळे फक्त शुल्काच्या बाबतीतच करोडोंचा अपव्यय झाला असण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न – अतिरिक्त फी नेमकी गेली कुठे?
“गरिब बेरोजगारांनी भरलेले हे अतिरिक्त शुल्क नेमकं कोणाच्या खिशात गेलं?” असा प्रश्न आता परीक्षार्थ्यांकडून उभा राहतो आहे. जर MPSC या परीक्षा घेत असता, तर त्यासाठी केवळ ₹360 शुल्क आकारले गेले असते. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांनी चालवलेला हा आर्थिक शोषणाचा खेळ थांबवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तातडीने निर्णय घ्या – TCS आणि IBPSवरून परीक्षा बंद करा
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने स्पष्ट केले आहे की, येत्या ३ महिन्यांत सर्व गट-क सरळसेवा परीक्षा MPSCमार्फत घेण्यात याव्यात. तोपर्यंत जेवढ्या परीक्षा IBPS व TCSमार्फत घेतल्या जाणार आहेत त्या अधिकृत सरकारी केंद्रांवरच घ्याव्यात आणि त्यासाठी प्रति अर्ज फक्त ₹500 इतकंच शुल्क आकारावं.
अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अटळ – विद्यार्थ्यांचा इशारा
परीक्षार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून जर यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात आला नाही, तर हे प्रश्न राज्यभरात आंदोलनाच्या रुपात उफाळून येऊ शकतात. शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून MPSC आयोगाला सक्षम करत सर्व परीक्षा त्याच्याकडे वर्ग कराव्यात, हीच सर्व बेरोजगारांची आणि विद्यार्थ्यांची एकमुखी मागणी आहे.
