महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद आता पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. राष्ट्रीय कार्यक्षमता निर्देशांक (पीजीआय) अहवालांचा संदर्भ देत, ही प्रक्रिया शाळांची अनिवार्य जबाबदारी बनवण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा डेटा तत्काळ संकलित होऊन शैक्षणिक धोरणे अधिक परिणामकारक पद्धतीने राबवता येणार आहेत.
आयुक्त कार्यालयाने ऑक्टोबर २०२५ पासून इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांची हजेरी ‘स्विफ्ट चाट’ अॅपमधील ‘स्मार्ट उपस्थिती’ बॉटद्वारे ऑनलाईन नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रणालीमुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याची उपस्थिती रिअल टाइममध्ये शाळा तसेच प्रशासनाला उपलब्ध होईल.
राज्यातील शाळा ऑनलाईन हजेरी प्रणालीसाठी हळूहळू तयार होत आहेत. आतापर्यंत पन्नास हजाराहून अधिक शाळांनी या प्रणालीसाठी नोंदणी केली आहे, मात्र केवळ दोन ते अडीच हजार शाळाच नियमित हजेरी ऑनलाइन मांडत आहेत. यामुळे शाळांमध्ये डिजिटल हजेरी लागू करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत.
जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून ऑनलाईन हजेरीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नियमित आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की सर्व शाळांमध्ये ऑनलाईन हजेरी नियमित केली जावी.
सुरुवातीच्या काळात शाळांना ऑनलाईन हजेरीसह पारंपरिक हजेरी पद्धतीचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांना नवीन प्रणालीशी जुळवून घेण्यास मदत होईल. काही महिन्यांनंतर ही पारंपरिक पद्धत पूर्णपणे संपुष्टात येईल आणि ऑनलाईन हजेरी प्रणाली हाच मुख्य आधार असेल.
शिक्षक व मुख्याध्यापकांना मोबाईल अॅप वापरण्यासंबंधी तांत्रिक सूचना दिल्या गेल्या आहेत. तसेच ऑनलाईन हजेरीसंबंधी तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे शाळांमध्ये अडचणींचा त्वरित निवारण होईल.
मासिक आढावा बैठकीत या डिजिटल हजेरी प्रणालीची अंमलबजावणी तपासली जाणार आहे. यामुळे कोणत्याही शाळेत गैरसोय किंवा गैरहजेरीची स्थिती तात्काळ लक्षात येईल आणि सुधारणा केली जाऊ शकते.
एकूणच, ऑनलाईन हजेरी प्रणाली शिक्षणाच्या डिजिटल युगातील एक महत्वाचा पाऊल आहे. यामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा अचूक डेटा मिळेल, प्रशासनाला निर्णय प्रक्रियेत मदत होईल आणि शैक्षणिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.
Comments are closed.