राज्यात पावसाने थैमान घालून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, घराघरांत पाणी घुसल्यामुळे सामान्य जनतेचे जगणेच विस्कळीत झाले आहे. या आपत्तीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके, वह्या, कपडे व इतर जीवनावश्यक वस्तू वाहून गेल्या किंवा भिजून खराब झाल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
राज्यातील या बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी पूरग्रस्त भागातील प्राचार्य, अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव तसेच उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने येत्या ३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजता पार पडणार आहे.
या बैठकीत पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांची घरे कोसळली, शिक्षणसाहित्य वाहून गेले आणि परीक्षा तयारी थांबली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शासनाकडून कोणत्या स्वरूपाची मदत आवश्यक आहे हे जाणून घेणे ही या बैठकीची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क शासनाने माफ करावे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलावा, अशी मागणी स्थानिक स्तरावर होत आहे. परंतु वस्तुस्थिती प्रत्यक्ष कळण्यासाठी शासनाने प्राचार्य व इतर शैक्षणिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर आधारित ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तसेच, या मदतीत सीएसआर फंडाचा वापर करता येईल का, यावरही चर्चा होणार आहे. अनेक कंपन्या व सामाजिक संस्थांकडून पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, आर्थिक मदत व अन्य सुविधा पुरवता येतील. शासन या दृष्टीने विविध मार्गांचा आढावा घेणार आहे.
राज्यातील मराठवाड्यातील जिल्हे, सातारा, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर आदी ठिकाणांतील प्राचार्यांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले आहे. यामध्ये त्या भागातील वास्तव परिस्थिती मांडली जाणार असून शासनाकडून विद्यार्थ्यांना थेट मदत मिळावी यासाठी पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.
पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना तातडीची व थेट मदत पुरवण्याचा या बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाचा हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या बैठकीनंतर शासनाकडून ठोस उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे.
Comments are closed.