देशात अनुसूचित जाती- जमाती (एससी-एसटी) आरक्षणाचा फायदा खर्या गरजूंना पोहोचावा म्हणून ‘क्रीमिलेअर’ म्हणजेच सधन घटकांना वगळण्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या जनहित याचिकेवर सुनावणीसाठी तयारी दर्शवली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकाकर्त्यांना मोठ्या विरोधाला तयार राहण्याचा इशारा दिला आहे.
रामशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद या याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ७५ वर्षांपासून आरक्षणाचा फायदा काहीच श्रीमंत कुटुंबांना झाला आहे. त्यामुळे गरजू वर्गाला फायदा न मिळाल्याने समाजात आर्थिक तफावत वाढली आहे. ते फक्त आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्याची मागणी करत नाहीत, तर ‘क्रीमिलेअर’ प्रमाणे आर्थिक निकष लागू करून प्राधान्यक्रम ठरवावा अशी विनंती करतात.
न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहिले असून, केंद्र सरकारच्या मतानंतर विस्तृत सुनावणी होणार आहे. याचा देशाच्या आरक्षण धोरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.