राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांत कार्यरत असलेल्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांपैकी दहा जिल्ह्यांत अध्यक्षांची पदं अजूनही रिक्त आहेत, हे पुन्हा एकदा समोर आलंय.
या रिक्त पदांपैकी फक्त तीन पदांसाठीच मंत्रालयीन सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागवली गेलीय, असं सामाजिक न्याय विभागाच्या पत्रातून स्पष्ट झालंय.
या समित्यांपैकी ३० च्या अध्यक्षपदावर महसूल विभागाचे अधिकारी असतात, तर उरलेल्या ६ समित्यांचे अध्यक्ष सामाजिक न्याय विभागातून घेतले जातात. पण विदर्भात अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर विभागात भंडारा आणि गोंदिया, मराठवाड्यात जालना, लातूर, हिंगोली, उत्तर महाराष्ट्रात नंदुरबार, आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली – अशा दहा जिल्ह्यांत ही पदं रिक्त आहेत.
राज्य सरकारच्या अवर सचिव ग. स. परब यांनी मंत्रालयीन सहसचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीसाठी पत्र पाठवले असून, अद्यापही अनेक समित्या नेतृत्वाविना ठप्प असल्याचं चित्र आहे.
Comments are closed.