सार्वजनिक बांधकाम विभागात गेल्या दहा वर्षांमध्ये चतुर्थ श्रेणी पदांवर बोगस नियुक्त्या करण्यात आल्याचा भयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ लिपिक आणि कनिष्ठ लिपिक यांनी मिळून तब्बल ३१ बनावट नियुक्त्या केल्याचं चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. २०१५ ते २०२५ या कालावधीत हा मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, आरोपींनी कार्यकारी अभियंत्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून नियुक्तीपत्रे तयार केली होती.
या प्रकारामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नांदेड आणि जालना या विभागांमध्ये ही बनावट भरती करण्यात आली होती. आरोपी लिपिकांनी अनुकंपा, लाडपागे समितीच्या शिफारशी आणि सरळ सेवा या मार्गांचा गैरवापर करत बनावट दस्तऐवज तयार करून लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळले. या प्रकरणात वरिष्ठ लिपिक अंकुश श्रीरंग हिवाळे (रा. काल्डा कॉर्नर) आणि कनिष्ठ लिपिक उज्वला अनिल नरवडे-गायकवाड (सध्या बडतर्फ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी शेषराव काशिनाथ चव्हाण (५५), कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाली आहे. चौकशीदरम्यान उघड झालं की, या दोघांनी शासनाचे कोणतेही अधिकृत आदेश नसताना, जाहिरात न काढता भरतीचे बनावट आदेश तयार केले. त्यात कार्यकारी अभियंत्यांच्या स्वाक्षऱ्यांची नक्कल करण्यात आली होती. या आदेशांवरून शिपाई, चौकीदार, सफाई कामगार अशा पदांवर २१ लोकांना बोगस भरती करून नोकरी दिली गेली.
पाच सदस्यीय चौकशी समितीने सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली असता, भरती प्रक्रियेच्या अनेक महत्त्वाच्या फायली गायब असल्याचे समोर आले. आरोपींना तपासणीसाठी बोलावलं असता त्यांनी सहकार्य केलं नाही, त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयातील कपाटाचे कुलूप तोडून चौकशी करण्यात आली. यामध्ये भरती प्रक्रियेतील बरेच कागदपत्र मिळून आले नाहीत, हे ही धक्कादायक आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या बनावट भरतींमध्ये निवड झालेल्या अनेक उमेदवारांचे आई-वडील सार्वजनिक सेवेत कार्यरत नसतानाही त्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्यात आली होती. नांदेड, लातूर, संभाजीनगर विभागांतील विविध व्यक्तींच्या नावांचा समावेश यामध्ये आहे. यामध्ये चंद्रकांत दत्तू घोडके, रोहित गरबडे, ओंकार आवारे, प्रथमेश टकले, शिवकुमार बोर्डे आदींचा समावेश आहे.
या प्रकरणात आरोपी उज्वला नरवडे हिचीही सरळ सेवेतून नियुक्ती झाली होती. श्रद्धा नारायण बोर्डे, श्रीकांत हिवाळे यांनाही बनावट आदेशांवर नोकरी दिली गेल्याचे समोर आले. चौकशी समितीपुढे या ३१ जणांनी आपण पात्र नसल्याचे कबूल केले असून त्यांचे नियुक्ती आदेश तत्काळ रद्द करण्यात आले आहेत.
या गंभीर प्रकारामुळे संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचा सरकारचा दावा या प्रकरणामुळे साफ फोल ठरला आहे. वेदांत नगर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक प्रविणा यादव आणि उपनिरीक्षक संतोष जोशी अधिक तपास करत आहेत.
Comments are closed.