राज्यातील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदभरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विलंब झाल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) जून २०२२ मध्ये ६०३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, विविध न्यायालयीन प्रकरणे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेला तब्बल अडीच वर्षांचा विलंब झाला.
भरती प्रक्रियेचा प्रवास:
- जून २०२२: एमपीएससीने ६०३ PSI पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली.
- ऑक्टोबर २०२२: पूर्व परीक्षा पार पडली.
- ऑक्टोबर २०२३: मुख्य परीक्षा घेण्यात आली.
- सप्टेंबर २०२४: तात्पुरती निवड यादी जाहीर.
- १० जानेवारी २०२५: अंतिम निकाल जाहीर; शिफारस पत्र वाटप.
- २०२५ मार्च: अजूनही नियुक्ती आदेश नाहीत.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब
भरती प्रक्रियेदरम्यान, न्यायालयीन वाद, विविध आरक्षण धोरणातील बदल, तसेच तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी आरक्षणाच्या निकषांविषयी स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक वेळा परीक्षा आणि निकाल रखडले. त्यातच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमुळे प्रशासनावर ताण आला, परिणामी मैदानी चाचणी आणि मुलाखतीसाठीही उशीर झाला.
शिफारस पत्र मिळाले, पण नियुक्ती नाही!
१० जानेवारी २०२५ रोजी एमपीएससीने अंतिम निवड यादी जाहीर करत शिफारस पत्रे उमेदवारांना दिली. मात्र, गृह विभागाकडून अद्याप नियुक्ती आदेश काढण्यात आले नाहीत. त्यामुळे उमेदवार नैराश्यात गेले आहेत. अनेक उमेदवारांनी सांगितले की, त्यांनी अनेक वर्षे मेहनत करून परीक्षा पास केली, पण सरकारी दिरंगाईमुळे त्यांचे करिअर अंधारात गेले आहे.
विधानसभेत रोहित पवार यांचा आवाज
विधानसभा अधिवेशनात आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला जाब विचारला.
- पीएसआय निकाल लागूनही सरकार नियुक्ती का करत नाही?
- भरती प्रक्रियेत सातत्याने होणारा विलंब सरकार थांबवणार आहे का?
- राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रात परीक्षा शुल्क कमी करण्याचा विचार आहे का?
उमेदवारांच्या व्यथा
नियुक्ती रखडल्याने अनेक उमेदवारांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावर परिणाम झाला आहे. काही उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आली असून, त्यांचे लग्न मोडल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.
सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा – उमेदवारांची मागणी
- शासनाने त्वरित गृह विभागाच्या मंजुरीसाठी हालचाली कराव्यात.
- पीएसआय पदभरती प्रक्रियेला न्याय मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि उमेदवारांना न्याय द्यावा.
निष्कर्ष
पीएसआय भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊनही सरकारकडून नियुक्ती आदेश न मिळाल्याने उमेदवारांची सहनशक्ती संपत आली आहे. भरती प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे उमेदवारांचे महत्वाचे वर्ष वाया गेल्याने अनेकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन उमेदवारांना दिलासा द्यावा, अन्यथा उमेदवार मोठ्या आंदोलनाचा इशारा देत आहेत.
