पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने अर्ज भरण्यासाठी सामान्य सुविधा केंद्राला (CSC) केवळ प्रति शेतकरी ४० रुपये मानधन निश्चित केले आहे. कोणतीही अतिरिक्त रक्कम, जसे की प्रोसेसिंग फी, सेवा चार्ज, सल्लागार शुल्क इत्यादी बेकायदेशीर आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी सावध राहून, जादा पैसे देऊ नयेत, असा स्पष्ट इशारा विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी दिला आहे.
अर्जाची अंतिम तारीख – ३१ जुलै २०२५
पीक विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा. नंतर अर्ज केल्यास विमा संरक्षण मिळणार नाही. म्हणूनच लवकर अर्ज करा आणि संकटापासून स्वतःला सुरक्षित ठेवा.
विमा कोणत्या पिकांसाठी लागू आहे?
खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांमध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा यांचा समावेश आहे. हे पीक घेतलेले शेतकरी जर अधिसूचित क्षेत्रात येत असतील, तर त्यांना विमा योजना लागू होईल.
कोणकोणत्या जिल्ह्यांत योजना राबवली जाते?
पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत राबवली जात आहे. योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे.
अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक आहेत. हे सर्व कागदपत्रे घेऊन प्राधिकृत बँकेमध्ये, सीएससी केंद्रात, आपले सरकार केंद्रात किंवा https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर अर्ज भरता येतो.
ई-पिक पाहणी महत्त्वाची – चुकीसाठी विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो
शेतकऱ्यांनी पेरणी केलेले पीक आणि ई-पिक पाहणी यामध्ये जर तफावत आढळली, तर विमा अर्ज रद्द केला जाईल आणि भरलेला हप्ता जप्त केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक माहिती भरावी.
अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा
योजनेबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास, केंद्र शासनाच्या कृषीरक्षक हेल्पलाईन क्रमांक १४४४७ वर संपर्क साधावा. तसेच, स्थानिक कृषी विभाग कार्यालय, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, अथवा कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.
शेवटी, एकच विनंती – जाणीवपूर्वक, अधिकाराने आणि वेळेत अर्ज करा!
शेतीमध्ये अनिश्चितता अधिक असते आणि त्यावरील रक्षणासाठी विमा योजना हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे कोणतीही फसवणूक न होता, फक्त अधिकृत पद्धतीने ४० रुपयातच अर्ज करा आणि संभाव्य नुकसान टाळा. शेती वाचवा, भविष्य सुरक्षित करा!
Comments are closed.