कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सध्या पदोन्नतीच्या आदेशांमुळे मोठा वाद सुरु आहे. पालिकेत ३०-३५ वर्षे सेवा केलेल्या सुमारे १५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी दावा केला आहे की सेवा ज्येष्ठता, शासन नियम आणि पदोन्नती समितीच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांना वेळेवर पदोन्नत्ती मिळाली नाही. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा भविष्यातील आणि सेवानिवृत्ती नंतरचा आर्थिक हानीचा धोका निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, ३०-३५ वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षक, सहाय्यक आयुक्त यासारख्या पदोन्नती मिळण्याचे अपेक्षित होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाच्या यापूर्वीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घोळ घालून वेळेवर या पदोन्नतीच्या याद्यांमध्ये नियमितता आणली नाही. परिणामी पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदावर वाढ मिळाली नाही.
संबंधित काही कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली की, पालिकेच्या सेवेत त्यांनी १०-१५ वर्षे आधीच वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षक किंवा सहाय्यक आयुक्त पदे मिळणे आवश्यक होते, पण यापूर्वी घातलेल्या घोळामुळे त्यांना वंचित राहावे लागले. उपअभियंता संवर्गातील काही कर्मचाऱ्यांना कार्यकारी अभियंता किंवा अतिरिक्त शहर अभियंता पदासाठी पात्र होणे आवश्यक होते, मात्र त्यांना केवळ कार्यकारी अभियंता पदाचीच बढती मिळाली.
काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, सामान्य प्रशासन विभागातील जुने राग आणि वैयक्तिक मतभेद पदोन्नती प्रक्रियेत घोळ घालण्यासाठी वापरले गेले. यामुळे योग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीसाठी योग्य वेळेत संधी मिळाली नाही आणि भविष्यातील आर्थिक हानी झाली आहे.
महापालिकेत काही कर्मचाऱ्यांनी राजकीय माध्यमातून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. काही कर्मचाऱ्यांनी तर न्यायालयात ही प्रक्रिया आव्हान देण्याचा विचार देखील सुरू केला आहे. यामुळे पदोन्नती प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, शासन निर्णयानुसार काही कर्मचाऱ्यांना पूर्वी आरक्षणातून मिळालेल्या पदोन्नती वेळेवर देण्यात आल्या. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण लागू होत नाही, त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
पदोन्नतीची प्रक्रिया अनेक वर्षांची गुंतागुंत असली तरी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही प्रक्रिया पार पडली. काही गडबडी झाल्याच्या तक्रारी असूनही, विहित मार्गाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांनी सांगितले.
Comments are closed.