केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती सुरक्षेला बळकटी दिली आहे. आता एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) स्वीकारणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) प्रमाणेच सर्व कर लाभ मिळणार आहेत. हा निर्णय घेतला गेला आहे यूपीएस योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, जेणेकरून अधिकाधिक कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना व एनपीएसच्या पलिकडे जाऊन यूपीएसची निवड करतील.
यूपीएस ही एनपीएसच्या समांतर आणलेली निवृत्तीवेतन योजना असून, तिची रचना एनपीएससारखीच आहे. त्यामुळे आता यूपीएसमधील कर्मचाऱ्यांनाही समान करसवलती मिळतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना कर बचतीचा मोठा लाभ होणार असून, यूपीएस स्वीकारण्याचा कल वाढण्याची शक्यता आहे.
जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) जानेवारी २००४ पूर्वी लागू होती, त्यानंतर एनपीएस लागू करण्यात आली. मात्र एनपीएसला मिळालेला विरोध लक्षात घेता सरकारने यूपीएस हा नवीन पर्याय २०२५ पासून उपलब्ध करून दिला आहे.
वित्त मंत्रालयाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा पर्याय निवडता येईल. तसेच, जे कर्मचारी सध्या एनपीएसमध्ये आहेत त्यांनाही एकदाच यूपीएसमध्ये स्थानांतरित होण्याची संधी देण्यात आली आहे.
सूत्रांनुसार, ही नवीन तरतूद कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहित करेल आणि सेवानिवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधार अधिक स्थिर व विश्वासार्ह बनेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकृत पेन्शन योजना एक व्यवहार्य व कर-बचतीचा पर्याय म्हणून समोर येत आहे.
