महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या १२ पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडल्या असून, हे प्रकरण आता वादग्रस्त ठरत आहे. या अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई येथून नागपूर परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्यांच्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही, यामुळे प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणात विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ यांचं नाव पुढे येत आहे. त्यांच्या अखत्यारित नागपूर ग्रामीण, भंडारा, चंद्रपूर आणि वर्धा हे जिल्हे येतात. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने वर्ग केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हानिहाय पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे तातडीने वर्ग करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, हे काम अद्याप प्रलंबित आहे, जे खालच्या स्तरावर नियुक्ती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अशाच प्रकारे फेब्रुवारी महिन्यात नियुक्त्यांमध्ये विलंब झाला होता. त्यावेळी १० पोलीस उपनिरीक्षकांचे प्रस्ताव आले होते आणि त्यांना तब्बल एक महिना ६ दिवस ताटकळत राहावं लागलं होतं. नंतर त्यांना संबंधित जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयांकडे वर्ग करण्यात आलं. हीच स्थिती पुन्हा उद्भवत असल्याने पोलीस दलातील नाराजी वाढत आहे.
नियुक्ती प्रक्रियेतील या विलंबामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या शिस्तबद्ध कामकाजाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे या नियुक्ती प्रक्रियेचा सर्वाधिकारी अधिकार असतो. पण बहुतेक वेळेस या अधिकारांचा प्रभावी वापर होताना दिसत नाही. परिणामी, नियुक्तीची प्रतीक्षा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ताणतणावाचा सामना करावा लागत आहे.
विशेष म्हणजे, या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एक आस्थापना मंडळ समिती कार्यरत असते. या समितीचं नेतृत्व विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे असतं आणि त्यात दोन पोलीस अधीक्षकांचाही समावेश असतो. योग्य समन्वयाच्या आधारे ही प्रक्रिया पार पडू शकते, परंतु ती अद्याप का होत नाही, हे कोडे बनलं आहे.
यासंदर्भात विचारले असता डॉ. दिलीप भुजबळ यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, जे या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक गूढ बनवतं. अनेक पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये यामुळे अस्वस्थता आहे. नव्याने निवड झालेले अधिकारी प्रतिक्षेत असून, त्यांची सेवा सुरू करण्याची वेळ लांबणीवर जात आहे.
या प्रकरणामुळे नागपूर परिक्षेत्रातील पोलीस प्रशासकीय यंत्रणेवर विश्वास ठेवणाऱ्या नवोदित अधिकाऱ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. कोणत्याही नेमणुकीस विलंब म्हणजे शिस्त आणि कार्यक्षमतेच्या विरोधात जाणारी गोष्ट. त्यामुळे ही अडथळ्यांची साखळी लवकरात लवकर सुटेल आणि अधिकाऱ्यांना वेळेत न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
