राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आता सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे शासन सतत दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी येत्या १० आणि ११ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. जर यावेळीही सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा ठाम निर्धार कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
एनएचएममध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आजही नियमित सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाहन निधी, आरोग्यविमा योजना याचा लाभ मिळत नाही. सव्वा वर्षांपूर्वी शासन निर्णय जाहीर होऊनही आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. १० वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रखडलेले आहे, ज्यामुळे असंतोषाचा उद्रेक होत आहे.
मानधनवाढ, बोनस, विमा योजना – सर्व मागण्या वाऱ्यावर
एनएचएम कर्मचाऱ्यांनी १० टक्के मानधनवाढ, वार्षिक बोनस, गट विमा योजना, उपदान योजना, आणि ईपीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) लागू करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांकडेही सरकार डोळेझाक करत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मूलभूत सुविधा व अधिकार मिळाल्याशिवाय ते शांत बसणार नाहीत.
सेवा बजावताना मृत्यू किंवा अपंगत्व – सरकारला नाही भान
कर्तव्य बजावताना अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये, तर कायम स्वरुपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी एनएचएम कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. तसेच औषधोपचार व वैद्यकीय उपचारासाठी २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदानही द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र सरकार याकडेही गंभीरतेने पाहायला तयार नसल्याचे ते म्हणतात.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मागण्या ठामपणे मांडल्या
समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) यांना एकत्रितपणे ४०,००० रुपये मानधन देण्यात यावे. तसेच त्यांच्या १० वर्षांची अट शिथिल करून समायोजन धोरण लागू करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.
वेतन वाढ, मूल्यांकन, व बदली धोरणावर ठाम भूमिका
२०१६-१७ पूर्वी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करण्यात यावी. दरवर्षी नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ८ ते १० टक्के वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. वार्षिक मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे होणारी पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया तात्काळ बंद करण्यात यावी, आणि अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एकदाच बदली धोरण लागू करण्यात यावे, अशी स्पष्ट भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.
१०-११ जुलै आंदोलन निर्णायक; २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाची तयारी
१० आणि ११ जुलै रोजी होणारे राज्यव्यापी आंदोलन हे निर्णायक ठरणार असून त्यामध्ये हजारो कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनादरम्यानच हे आंदोलन करण्यात येत आहे, जेणेकरून सरकारचे लक्ष वेधता येईल. तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघाचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी दिला आहे.
‘आता आंदोलनच एकमेव मार्ग’ – कर्मचारी एकवटले
राज्यभरातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आता एकवटले असून त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, शासनाने त्यांचा आवाज ऐकला नाही, तर त्यांना रस्त्यावर उतरावं लागणार. यापुढे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असून याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील. न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याचा निर्धार त्यांनी घेतला आहे.
