महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाबाबत नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीने एक धक्कादायक चित्र उभं केलं आहे. राज्यात तब्बल ३९४ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याची नोंदणी झालेली नाही, हे समोर आले आहे. एवढंच नव्हे तर सुमारे आठ हजार शाळांची पटसंख्या दहा विद्यार्थ्यांखाली आहे. ग्रामीण भागातील शाळा आता हळूहळू रिकाम्या होत चालल्या आहेत, ही स्थिती शासन व समाज दोघांसाठीही चिंतेचा विषय ठरली आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे स्वप्न आणि प्रत्यक्षातली परिस्थिती
शालेय शिक्षणमंत्री गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षणावर भर देत आहेत. शिक्षण विभाग दररोज नवनवीन उपक्रम राबवत असताना, ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था मात्र खूपच बिकट होत चालली आहे. गावोगावी शाळा असल्या तरी त्यांना विद्यार्थीच नाहीत, यामुळे शिक्षणाचा पाया ढासळतोय. ‘यूडायस-प्लस’ प्रणालीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या नोंदणीच्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे.
नोंदणीचे धक्कादायक आकडे
राज्यातील सर्व प्रकारच्या श्रेणींतील ३९४ शाळांत एकाही विद्यार्थ्याची नोंद झालेली नाही. तर ७,९४६ शाळांत फक्त १ ते १० विद्यार्थीच शिकत आहेत. यामुळे शिक्षण यंत्रणा, शिक्षक, पायाभूत सुविधा असूनही शाळा रिकाम्या पडत आहेत. ग्रामीण पालक शहरांकडे स्थलांतर करत असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे.
जिल्हानिहाय गंभीर चित्र
पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ३७ शाळा रिकाम्या, रत्नागिरीत २४, नागपूरमध्ये २३ आणि बुलढाण्यात २१ शाळांत एकाही विद्यार्थ्याची नोंद नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात तब्बल ७१३ शाळांची पटसंख्या दहाच्याही खाली, पुण्यात ६२७, रायगडमध्ये ६८२, सिंधुदुर्गमध्ये ५६९ शाळांत एवढीच मोजकी विद्यार्थीसंख्या दिसून आली.
शहरांतील परिस्थिती वेगळी नाही
ग्रामीण भागच नव्हे, तर शहरी भागातही स्थिती धोक्याची आहे. मुंबई उपनगरात ३६० शाळा, मुंबई शहरात ३४, ठाण्यात १९९, पालघरमध्ये १२४ शाळांमध्ये दहा पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. ही आकडेवारी लक्षवेधी आहे कारण महानगरांमध्येही शाळा रिकाम्या होत आहेत.
नोंदणी अपूर्ण, चित्र अधिक भीषण होण्याची शक्यता
या वर्षी राज्यात एकूण २ कोटी ११ लाख ८६ हजार ९४३ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा सात हजारांनी जास्त आहे. मात्र अजूनही पाच लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी बाकी आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत विद्यार्थीसंख्या लाखोंनी वाढेल, पण तरीही ग्रामीण भागातील शाळा रिकाम्या होत असल्याचं प्रमाण चिंतेत टाकणारं आहे.
शिक्षण व्यवस्थेवरील मोठं आव्हान
या सर्व पार्श्वभूमीवर शासन आणि शिक्षण विभागासमोर मोठं आव्हान उभं ठाकलं आहे. एकीकडे ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ आणि ‘नवीन उपक्रम’ राबवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांविना शाळा वाढत आहेत. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या घट, पालकांचं शहरांकडे स्थलांतर, तसेच खाजगी शाळांकडे झुकाव ही यामागची प्रमुख कारणं मानली जात आहेत.
उपाययोजना गरजेच्या
शालेय शिक्षणाचं भविष्य टिकवायचं असेल, तर ग्रामीण शाळांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ठोस धोरणं आखणं अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाची जोड दिली गेली पाहिजे. अन्यथा पुढील काही वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्रात शाळांची संख्या असूनही विद्यार्थी नसलेली भीषण परिस्थिती अधिकच गडद होईल.
Comments are closed.