राज्य सरकारनं मोठ्या गाजावाजात “लाडकी बहिण योजना” जाहीर केली होती. पण आता हीच योजना सरकारच्या डोक्याला ताप ठरतेय. कारण, पडताळणीनंतर तब्बल ४२ लाख बहिणी अपात्र असल्याचं निष्पन्न झालंय.
ही माहिती काही अधिकृत स्त्रोतांकडून समोर आलीय. अपात्र लाभार्थ्यांनी स्वतःचं स्वयंघोषणापत्र देऊन फायदा घेतला, आणि ११ महिन्यांत जवळपास ६८०० कोटी रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून गेला. आता सरकारनं या सगळ्या रकमेची वसुली करण्याची तयारी सुरू केलीय.
➤ अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुली कशी?
अपात्र बहिणींनी खोटं माहितीपत्रक देऊन लाभ घेतलाय. त्यामुळे सरकार त्या आधारावर प्रत्येकी ₹१६,५०० वसूल करणार असल्याचं बोललं जातंय. यासाठी लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येईल.
➤ सरकारी कर्मचाऱ्याही लाडकी?
हेच नव्हे तर काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा ही योजना नियमबाह्यरित्या घेतली आहे. ९५२६ महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडून तयार केली गेली आहे. त्यात त्यांची नावं आणि विभाग स्पष्टपणे नमूद आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी १० महिन्यांत साडेचौदा कोटी रुपये घेतले. आता यांच्यावर नागरी सेवा नियमांनुसार वेतनवाढ थांबवण्यासारखी कारवाई होणार असल्याचंही बोललं जातंय.
➤ निवडणूकपूर्व खेळी?
ही योजना विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेकांनी आरोप केलाय की, मतांसाठी घाईघाईत ही योजना आणली, आणि पडताळणी न करता पैसे वाटले.
➤ आता पुढे काय?
अपात्र लाडकींकडून पैसे कसे वसूल करणार?
सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांवर काय शिक्षा होणार?
लाभ थांबवल्यानंतर खऱ्या गरजूंना तो पोहोचेल का?
हे सगळं पाहणं फारच महत्त्वाचं आहे.
Comments are closed.