केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात तब्बल ५७ नवीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यमान शाळांची संख्या १४२ पर्यंत जाईल. केंद्रीय शाळा हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार आणि एकसमान शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.
मोठा आर्थिक आराखडा:
या प्रकल्पासाठी सरकारने पुढील नऊ वर्षांत ५,८६२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. यात २,५८५.५२ कोटी भांडवली खर्च आणि ३,२७७.०३ कोटी शाळा व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशभरातील शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना मोठा आधार मिळेल.
जिल्हानिहाय शाळांची उभारणी:
यातील २० शाळा अशा जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणार आहेत, जिथे अद्याप एकही केंद्रीय विद्यालय नाही, पण केंद्र सरकारचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. याशिवाय, १४ शाळा आकांक्षी जिल्ह्यांत, ४ नक्षलग्रस्त भागात आणि ५ ईशान्य व पर्वतीय राज्यांत सुरू होणार आहेत. यामुळे शिक्षणातील असमानता कमी होण्यास मदत होईल.
रोजगारनिर्मितीचा नवा मार्ग:
या निर्णयामुळे ४,६१७ कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. प्रत्येक शाळेत सुमारे ८१ शिक्षक व कर्मचारी असतील, तसेच बांधकाम आणि इतर संबंधित कामांमुळे हजारो कुशल-अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल.
विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी:
प्रत्येक केंद्रीय विद्यालयात सुमारे १,५२० विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा असतील. यामुळे एकूण ८६,६४० विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होईल. दर्जेदार शिक्षण, चांगली शैक्षणिक पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमान अभ्यासक्रम या विद्यार्थ्यांना भविष्यात स्पर्धात्मक क्षमतेत मदत करतील.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
१९६२-६३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाने केंद्रीय विद्यालयाची संकल्पना सुरू केली होती. त्याचा उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना एकसमान शिक्षण देणे हा होता. त्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय शाळा संघटना (KVS) स्थापन करण्यात आली.
वर्तमान स्थिती:
सध्या देशात व परदेशात मिळून १,२८८ केंद्रीय विद्यालये कार्यरत आहेत. परदेशात देखील मॉस्को, काठमांडू आणि तेहरान येथे प्रत्येकी एक शाळा आहे. ३० जून २०२५ च्या आकडेवारीनुसार या शाळांमध्ये १३.६२ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
भविष्यातील परिणाम:
नव्या शाळांच्या स्थापनेमुळे केवळ शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार नाही, तर रोजगारनिर्मिती, सामाजिक समता आणि ग्रामीण तसेच नक्षलग्रस्त भागातील शैक्षणिक संधी वाढणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय शैक्षणिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या क्रांतिकारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Comments are closed.