महाराष्ट्रातील शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यातील तब्बल ४३ सरकारी खात्यांमध्ये एकूण २,७६,३८६ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासकीय कामकाजावर आणि जनतेपर्यंत पोहोचणाऱ्या सेवा व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
श्रेणीनिहाय पदांची स्थिती
रिक्त पदांमध्ये विविध संवर्गांचा समावेश असून, अ श्रेणीतील १६,०१७, ब श्रेणीतील १६,७३४, क श्रेणीतील तब्बल १,६६,०२१ आणि ड श्रेणीतील ७७,६१४ पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातूनच प्रशासनात किती मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे, हे सहज लक्षात येते.
शिक्षण खात्यात सर्वाधिक रिक्त पदे
राज्यातील शिक्षण खात्यातील परिस्थिती तर अधिक गंभीर आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ७०,७२७ पदे रिक्त असल्याचे अधिकृत अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचा प्रचंड तुटवडा भासत असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बिकट अवस्था
फक्त शिक्षण क्षेत्रच नव्हे तर राज्यातील आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण खात्यातही ३७,०६९ पदे रिक्त आहेत. रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये अशा ठिकाणी कर्मचारी अपुरे असल्याने लोकांना आरोग्य सेवा मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णालयांवर या रिक्त पदांचा गंभीर परिणाम जाणवत आहे.
गृह प्रशासन, महसूल व ग्रामीण विकास खाते
याशिवाय गृह प्रशासन खात्यात २६,१६८, महसूल विभागात ११,१४५, आणि ग्रामीण विकास विभागात १०,८९८ पदे रिक्त आहेत. पोलिस, महसूल अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांसारख्या महत्वाच्या पदांच्या रिक्ततेमुळे थेट लोकसेवांवर परिणाम होत असून नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळवणे कठीण झाले आहे.
कंत्राटी व आउटसोर्सिंगच्या आधारे तात्पुरती भरती
राज्यातील शासकीय कामकाजात सातत्य ठेवण्यासाठी सरकारने काही तातडीचे निर्णय घेतले आहेत. गट क व गट ड संवर्गातील ९६,८४४ पदे कंत्राटी व आउटसोर्सिंगच्या आधारे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यात स्टेनोग्राफर, टायपिस्ट, वाहनचालक आणि तांत्रिक संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.
४,६७३ पदांची सरळ सेवा भरती
याशिवाय, शासनाने विविध खात्यांतील एकूण ४,६७३ पदांची सरळ सेवा भरती करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही भरती झाल्यास काही प्रमाणात तरी कर्मचारी तुटवडा भरून निघू शकेल. मात्र एकूण रिक्त पदांच्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत नगण्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
लोकसेवेवर गंभीर परिणाम
एकूणच राज्यातील विविध सरकारी विभागांमध्ये रिक्त पदांची प्रचंड संख्या ही लोकसेवेसाठी चिंताजनक बाब ठरत आहे. शिक्षण, आरोग्य, महसूल, पोलिस, ग्रामीण विकास यांसारख्या जनतेशी थेट संबंधित विभागांतच सर्वाधिक रिक्तता असल्याने लोकांना आवश्यक सेवा वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर मोठ्या प्रमाणावर नियमित भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी नागरिक व तज्ज्ञांकडून मागणी होत आहे.
Comments are closed.