गोवा राज्यातील सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सध्या ८३८ शिक्षकांची पदे रिक्त असून, शिक्षणाची जबाबदारी कंत्राटी व रोजंदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरातून मान्य केले आहे. आमदार व्हेन्झी व्हिएगस आणि विजय सरदेसाई यांनी या मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सद्यस्थिती उघड केली आहे.
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या कमतरतेचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असून, विशेषतः भाषा आणि गणित विषयांत गोव्यातील विद्यार्थी कच्चे असल्याचे अहवाल दर्शवत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष तिसरी इयत्तेवर केंद्रीत असून, लवकरच शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या लेखी उत्तरानुसार, सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये ३४७ शिक्षक, १४ प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक, २०८ सहाय्यक शिक्षक, २९ चित्रकला शिक्षक, ३ कॉम्प्युटर शिक्षक, २११ सहाय्यक जिल्हा शिक्षण निरीक्षक, आणि २६ उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापकांची पदे सध्या रिक्त आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शिक्षक नसताना शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने काही पावले उचलली असली तरी त्यांची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. ३१८ प्राथमिक शिक्षक, १४ प्रशिक्षित इंग्रजी शिक्षक, आणि ११८ सहाय्यक शिक्षक यांच्या भरतीसाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने कर्मचारी भरती आयोगाकडे सादर केला आहे. तर, १११ सहाय्यक जिल्हा निरीक्षक पदांचा प्रस्ताव गोवा लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. २१ मुख्याध्यापकांची भरती थेट लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाणार असून ती प्रक्रिया सुरु आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून कंत्राटी व रोजंदारी शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, ही नियुक्ती तात्पुरती असली तरी शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारी ठरत असल्याची चिंता पालक व शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेल्या आणखी एका प्रश्नानुसार, गोव्यातील ८१३ सरकारी शाळांमध्ये एकूण १,५८५ शिक्षक कायमस्वरूपी, ६५ कंत्राटी, आणि ५२७ रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. म्हणजेच एकूण ५९२ शिक्षक कंत्राटी व रोजंदारीवर कार्यरत असून, सरकारी शिक्षण यंत्रणा प्रचंड प्रमाणात अशाश्वत पायावर उभी आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यासंदर्भात शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले असले तरी, शिक्षण क्षेत्रात लागलेली रिक्ततेची वाळवी थांबवण्यासाठी आता जलद निर्णय घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि गोव्याचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्थायीत्व, गुणवत्ता आणि वेगवान भरती प्रक्रिया हाच एकमेव पर्याय आहे.
Comments are closed.