मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” या योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या तब्बल १,१८३ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आता शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महिला व बालविकास विभागाने ही यादी ग्रामविकास विभागाकडे सुपूर्द केली असून, जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) कारवाईचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
ही योजना जुलै २०२४ पासून सुरू झाली होती. त्याअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹१,५०० मिळतात. पण, लाभार्थी म्हणून अनेक अयोग्य सरकारी कर्मचारीही नोंदले गेलेत.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या तपासणीतून ही बाब उघडकीस आली. त्यानंतर महिला बालविकास विभागाने तात्काळ ही यादी ग्रामविकास विभागाकडे पाठवली आहे.
ग्रामविकास खात्याने सर्व जिल्हा परिषदांना सूचित केलं आहे की, “महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार” संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि त्याचा अहवाल महिला व बालविकास विभागाला सादर करावा.
जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच आहे. आता हे अधिकारी कारवाई करणार की झाकणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.
Comments are closed.