राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत सरकार मोफत धान्य वाटतं, ह्याचं फायदा राज्यातल्या करोडो गरीब लोकांना होतो. पण आता, ई-केवायसीचं काम पूर्ण न केल्यामुळे तब्बल १ कोटी ४४ लाख ८९ हजार ७१५ लोक रेशनपासून वंचित राहणार असं ठरवलंय.
राज्य सरकारनं वेळोवेळी सांगून सुद्धा ह्या लोकांनी ई-केवायसीचं काम नीट केलं नाही. जुलै शेवटची मुदत होती, पण त्यानंतरही नोंदणी न झाल्यामुळे शासन आता रेशन थांबवणार आहे.
महाराष्ट्रात ६ कोटी ८४ लाखांहून अधिक लाभार्थी आहेत. त्यातले ३ कोटी ७३ लाखांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे, तर काहींची नोंदणी सुरू आहे. मात्र १ कोटीहून अधिक लोकांनी अजून काहीच केलं नाही.
ठाणे जिल्हा ई-केवायसीत पहिल्या स्थानी, तिथं ८५.८७% लोकांनी नोंदणी केली. नाशिक दुसऱ्या स्थानी तर सिंधुदुर्ग जिल्हा खालच्या क्रमांकावर आहे – तिथं फक्त ७१.५९% नोंदणी पूर्ण झाली.
सरकारचं म्हणणं आहे की, योजना पारदर्शक व्हावी आणि योग्य लोकांपर्यंत धान्य पोहोचावं, म्हणूनच ई-केवायसी अनिवार्य आहे.
Comments are closed.