मुंबईत विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदासाठी येणारी भरती आता शंभर टक्के जवान संवर्गामधूनच केली जाणार आहे.
लवकरच यासंदर्भात सेवा प्रवेश नियमांमध्ये बदल केला जाणार असून, सरकारकडून विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेत निर्णय होईल. सध्या २५ टक्के पदोन्नती, २५ टक्के मर्यादित विभागीय परीक्षा, आणि ५० टक्के नामनिर्देशन अशा पद्धतीनं ही भरती होत होती.
मात्र यापुढे पदोन्नतीद्वारे होणारी भरती लिपिक संवर्गातून होणार नाही, केवळ जवानांनाच प्राधान्य दिलं जाईल. उत्पादन शुल्क विभागात छापे, वाहन तपासणी, अवैध दारू वाहतूक थांबवण्यासारखी शारीरिक क्षमता लागणारी कामं असल्यामुळे ही अट गरजेची आहे.
सध्या सुरू असलेली स्पर्धा परीक्षा थांबवता आली नाही, तर ती पूर्ण करून पुढील सर्व भरती फक्त जवानांमधूनच राबवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Comments are closed.