महाराष्ट्रातील लाखो शिधापत्रिकाधारकांसाठी सध्या एक अत्यंत गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, राज्यातील सुमारे दीड कोटी नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे अद्याप त्यांनी आपली KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. सरकारने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली, तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद समाधानकारक नाही.
सध्याची रेशन वितरण प्रणाली कशी चालते?
राज्यातील अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबं विविध योजनेअंतर्गत पिवळे, केशरी व पांढरे रेशन कार्ड वापरून दरमहा तांदूळ, गहू, साखर, तेल यांसारख्या मूलभूत वस्तू मोफत किंवा अत्यल्प दरात घेतात. ही संपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत चालते, जी अन्नसुरक्षेचा महत्वाचा आधार आहे.
KYC का आहे इतकी गरजेची?
सरकारच्या मते, KYC प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी अत्यावश्यक आहे. यामुळे डुप्लिकेट कार्ड, बोगस लाभार्थी, अपात्र नावे ओळखून काढता येतात आणि खरोखर गरजू व्यक्तींनाच लाभ मिळतो. डिजिटल युगात योजनांचे डिजिटलीकरण ही काळाची गरज असून KYC हे त्याचे मूलभूत पाऊल आहे.
KYC न केल्यास काय होणार?
जर कोणत्याही कार्डधारकाने आपली KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांचे रेशन कार्ड निष्क्रिय केले जाईल. अशा स्थितीत कोणतेही अन्नधान्य, सवलती अथवा सरकारी लाभ मिळणार नाहीत. पुढे कार्ड पुन्हा सुरू करण्यासाठी जटिल प्रक्रिया व वेळखर्ची कार्यवाही करावी लागू शकते.
KYC कुठे आणि कशी करावी?
KYC करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत –
- ऑफलाइन पद्धत: जवळील रेशन दुकानात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह KYC पूर्ण करता येते.
- ऑनलाईन पद्धत: ‘मेरा रेशन’ मोबाईल अॅप वापरून घरबसल्या KYC करता येते.
दोन्ही पर्यायांमध्ये आधार, ओळखपत्र, पत्ता पुरावा यासारखी कागदपत्रं आवश्यक आहेत.
वारंवार मुदतवाढीचे कारण काय?
सरकारने नागरिकांच्या हितासाठी KYC प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली आहे. कारण अनेक लोकांना माहितीचा अभाव, तांत्रिक अडचणी किंवा स्थानिक सहकार्याचा अभाव असल्याने ते वेळेत KYC करत नाहीत. परंतु ही मुदतवाढ अमर्यादित नाही – सरकार योजनांची कार्यक्षमता आणि उद्दिष्टपूर्ती यासाठी कठोर निर्णय घेऊ शकते.
नागरिकांसाठी महत्वाच्या सूचना
सर्व रेशन कार्डधारकांनी ताबडतोब आपली KYC स्थिती तपासावी. जर प्रक्रिया बाकी असेल, तर आवश्यक कागदपत्रं गोळा करून ती पूर्ण करावी. कोणतीही अडचण आल्यास तहसील कार्यालय, पुरवठा अधिकारी, किंवा रेशन दुकानदार यांच्याशी संपर्क साधावा. सरकारी हेल्पलाइनवरही सहाय्य मिळू शकते.
ही केवळ प्रक्रिया नाही, तर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न आहे
रेशन कार्ड KYC ही फक्त एक सरकारी प्रक्रिया नसून कोट्यवधी गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित आहे. सरकारने पुरेसा वेळ दिला आहे, आता लाभार्थ्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी उशीर न करता ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रभावी वितरण शक्य होईल.
