राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत पुन्हा एकदा गंभीर चित्र समोर आले आहे. ९५१ महाविद्यालयांतील तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या पदांना मान्यता न मिळाल्याने शेकडो प्राध्यापकांचे वेतन रखडले आहे. या प्रकरणामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर प्राध्यापकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. उच्च शिक्षण विभागाने परवानगी दिल्यानंतरही विद्यापीठांची ढिम्म भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे.
प्राध्यापकांचे स्वप्न धुळीस मिळाले
उच्च शिक्षण विभागाने नियमावली आखून ३१ मे पर्यंत विद्यापीठांनी महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, आजवर तीन महिने उलटूनही ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्राध्यापकांचे मानधन प्रलंबित आहे. दुसरीकडे, संस्थाचालकांच्या नातेवाईकांना प्राधान्य देऊन वेगाने मान्यता दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
विविध विभागांची गंभीर स्थिती
मुंबई विभागातील ५७, पनवेल विभागातील ७३, पुणे विभागातील १३२, नागपूर विभागातील तब्बल १६४, कोल्हापूर विभागातील १२१, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १०५, जळगाव विभागातील ६४, नांदेड विभागातील ९७, अमरावती विभागातील १०० आणि सोलापूर विभागातील ३२ महाविद्यालयांना परवानगी असूनही मान्यता मिळालेली नाही. काही ठिकाणी केवळ हातभर महाविद्यालयांचे प्रस्तावच निकाली काढले गेले आहेत.
विद्यापीठांची निष्क्रियता
मानधन प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे पोहोचण्यासाठी विद्यापीठांची मान्यता आवश्यक आहे. पण, विद्यापीठांनी ही प्रक्रिया न केल्याने शिक्षकांचे मानधन रखडले आहे. विद्यापीठांची ही निष्क्रियता शिक्षकांच्या अडचणींना कारणीभूत ठरत आहे.
सणासुदीच्या काळात आर्थिक ओढाताण
गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबासाठी महत्त्वाचा सण. मात्र, शेकडो सीएचबी प्राध्यापकांना यंदा या सणात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वेतन न मिळाल्याने घरखर्च, सणाची तयारी आणि इतर गरजा भागवणे कठीण झाले आहे.
नियम असतानाही दुर्लक्ष
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने भरतीसाठी आखून दिलेले नियम विद्यापीठांनी वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, संस्थाचालकांच्या दबावामुळे नातेवाईकांच्या पदांना मान्यता देण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.
मंत्र्यांचा इशारा
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यापीठांना आठवड्याभरात मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा विद्यापीठांवर थेट कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तरीही ही प्रक्रिया खरोखरच वेळेत पूर्ण होईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्राध्यापकांचे भविष्य अधांतरी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शेकडो सीएचबी प्राध्यापकांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. रोजगार असूनही वेतन मिळत नसल्याने त्यांची परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. सरकारने आणि विद्यापीठांनी तत्काळ उपाययोजना करून प्राध्यापकांचा विश्वास परत मिळवणे हीच खरी वेळेची गरज आहे.
Comments are closed.