मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सरकारी नोकरीची मोठी संधी उघडलीये! न्यायालयात अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवत असल्यामुळे, आता तब्बल २,२२८ पदांसाठी मेगाभरती होण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसतायत.
न्यायालयाने स्वप्रेरणेने हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, प्रशासनिक समितीने याबाबत प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीकडे पाठवला होता. आणि आनंदाची बातमी म्हणजे — त्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे!
आता हा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायालयातील कागदपत्रे, सुनावण्या आणि कामकाजातील अडथळे कमी होऊन गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली असून, लवकरच Bombay High Court Bharti 2025 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.