MahaNews2689 posts 0 comments

राज्यातल्या सगळ्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांत भारी अडचण निर्माण झालीये! तब्बल २३६ पदं रिक्त पडलीत. त्यामुळे आयोगाचं दैनंदिन कामकाज ठप्प झालंय म्हणायचं. तक्रारी वेळेत निकाली काढणं आता फार कठीण जातंय.अखिल भारतीय ग्राहक…

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत लवकरच चर्चेत असलेली मोठी नोकरभरती होणार आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सहकार आयुक्त कार्यालयाने लिपिक श्रेणीतील ९४ पदे भरतीस मंजुरी दिली आहे.याशिवाय,…

बेळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आलीय! ज्या कर्मचाऱ्यांनी रिक्त पदांवर सलग ५ वर्ष सेवा बजावलीये, त्या वॉटरमन, स्वच्छता कर्मचारी किंवा शिपायांना आता थेट पदोन्नती मिळणार आहे. अशी सूचना जिल्हा परिषद मुख्य…

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडत आहेत. याच दरम्यान राज्य सरकारने रोजगाराच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला…

राज्य सरकारनं जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या बँकांमधील भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे. यासंदर्भात शासनानं नुकताच जीआर काढला असून, त्यामुळे राज्यभरातील…

खेड तालुक्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत तब्बल ९ अंगणवाड्यांमध्ये सेविका आणि मदतनीस पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. या रिक्त पदांमुळे गावातील लहान मुलांचे शिक्षण आणि महिलांना मिळणारे आरोग्य व पोषण मार्गदर्शन थांबले आहे.…

महाराष्ट्रात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी…

राज्य सरकारने नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांमध्ये “सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे स्थानिक तरुणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळून ‘मेक इन…

राज्यातील महिलांसाठी सरकारनं एक अत्यंत उपयुक्त योजना सुरू केली आहे — फ्री शिलाई मशीन योजना. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना शासनाकडून ₹१५,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. या उपक्रमाचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणं आणि छोट्या उद्योगांद्वारे…

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी केंद्र सरकारने दोन लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे.…