MahaNews1781 posts 0 comments

महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने ई-पीक पाहणीची जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर टाकल्याबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. संघाचे म्हणणे आहे की, ही कामे प्रत्यक्ष कृषी विभागाची असूनही त्यावर महसूल विभागातील अधिकारीच जबाबदार…

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त जागांवरून विधानसभेत जोरदार वादळ उठले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यात केवळ १५ हजार शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे सांगितल्यानंतर विरोधकांनी या आकडेवारीवर तीव्र आक्षेप घेतला.काँग्रेस नेते…

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत जाणाऱ्या पाणंद रस्त्यांचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानमंडळात ही…

राज्यातील टीईटीबाधित शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी ही माहिती विधिमंडळात दिली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टीईटी परीक्षा अनिवार्य…

जवाहर नवोदय विद्यालयातील प्रवेशासाठी यंदा अभूतपूर्व स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. राज्यात सर्वाधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात झाली असून, कन्नड येथील नवोदय विद्यालयातील एका जागेसाठी तब्बल २५० विद्यार्थी रांगेत आहेत.…

‘नको त्या विषयात माझी लाडकी बहीण योजना ओढली, तर घरी बसावे लागेल,’ असा ठाम आणि कडक इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांनाच दिल्याने विधानसभेत काही काळ सत्तापक्षात शांतता पसरली.सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील…

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना ‘APAAR आयडी’ नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका पूर्णतः डिजिटल…

राज्यात टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरून विधान परिषदेत मोठा गदारोळ झाला. २० ते २५ वर्षे सेवा केलेल्या हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा…

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे यांनी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) २०२५ च्या निकालांबाबत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रे ठरलेल्या मुदतीत सादर न केल्यामुळे तब्बल २,२०७…

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान ओटीपी न मिळण्याच्या अडचणीमुळे अनेक महिलांचे अर्ज प्रलंबित राहिले होते. ही अडचण लक्षात…