राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्य सरकारने सुमारे १,१०० अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांची ५,०१२ पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. लोकभवनस्तरावरील अंतिम मान्यतेनंतर हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत निर्णायक मानले जात आहे.
विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांनुसार अध्यापनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आवश्यक झाले होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच महाविद्यालयांवरील अध्यापनाचा ताण कमी करण्यासाठी ही भरती अपरिहार्य असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यभारानुसार ही पदभरती केली जाणार आहे.
भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक, पुणे तसेच विभागीय सहसंचालकांवर सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ‘नॅक’ मानांकन असलेल्या संस्थांनाच नव्या पदनिर्मितीचा लाभ मिळणार आहे. सध्या तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनाही या भरतीमुळे मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
याशिवाय, राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुमारे १,२०० पदे भरण्याबाबतही शासनस्तरावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कमी गुणांकन असलेल्या संस्थांना सुधारण्यासाठी तीन वर्षांचा सवलतीचा कालावधी देण्याचा विचार शासन करत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचा सुधारित आकृतीबंध ठरवण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर स्वतंत्र समिती नेमली जाणार असून, यामुळे राज्यातील महाविद्यालयीन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि परिणामकारक होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Comments are closed.