जिल्ह्यातल्या पशुसंवर्धन खात्यात एकूण मंजूर २१५ पदांपैकी तब्बल १०३ जागा अजूनही रिक्तच पडल्या आहेत. यामध्ये ७१ पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठाच फटका बसतोय.
सध्या जिल्ह्यातले सर्व श्रेणी दोनचे पशुदवाखाने श्रेणी एकमध्ये टाकण्यात आलेत. राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषद दवाखान्यांचं एकत्रीकरणही झालंय. जिल्ह्यात एकूण ९५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत, त्यातले ७ फिरते दवाखाने मात्र आता बंद आहेत.
पदांची स्थिती अशी:
सहाय्यक आयुक्त – मंजूर २०, भरलेली ६, रिक्त १४
पशुधन विकास अधिकारी – मंजूर ९१, भरलेली २०, रिक्त ७१
गट ब पशुधन विकास अधिकारी – मंजूर ८, भरलेली १, रिक्त ७
पशुधन पर्यवेक्षक – मंजूर ९६, भरलेली ८५, रिक्त ११
असल्या भरती अपुऱ्या असल्यामुळे अनेक भागांतील पशुधन केंद्रांमध्ये डॉक्टरच नाहीत. एकाच अधिकाऱ्याकडे ३-४ दवाखान्यांचा ताण असल्याने काम करायला वेळच मिळत नाही. पशुगणना, शासकीय कामं, योजनांचं अहवाल लेखन यामध्येच अधिकारी अडकलेत. त्यामुळे जनावरांचं औषधोपचाराचं मुख्य काम थांबलंय.
➡️ डॉ. रवींद्र दळवी (सहाय्यक आयुक्त) म्हणाले की, “रिक्त पदांबाबतचा अहवाल शासनाला दिलाय, लवकरच भरती होईल.”
➡️ रणजित तावडे (वैभववाडी – पशुपालक) यांनी सांगितलं – “आता दुधाचा व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढतीये, सरकारनं प्रत्येक दवाखान्यात डॉक्टर नेमणं गरजेचं झालंय.”
Comments are closed.