गोव्याच्या युवकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील विविध सरकारी विभागांतील रिक्त पदांवर भरतीसाठी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाने तब्बल ७५२ पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यातील सुमारे ५० पदे भरली गेली असून उर्वरित पदे टप्प्याटप्प्याने भरली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच जाहीर केले. या घोषणेमुळे सरकारी नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या हजारो युवकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
आता भरती फक्त आयोगामार्फतच!
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या स्पष्ट शब्दांत सांगायचं झालं, तर राज्यातील कोणताही शासकीय विभाग आता स्वतंत्रपणे भरती प्रक्रिया राबवू शकणार नाही. सर्व गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ मधील पदांची भरती फक्त गोवा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत होणार आहे. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालणे.
संगणकाधारित परीक्षा प्रणाली – निकाल तत्काळ
आयोगाच्या नवीन प्रणालीमुळे संगणकाधारित परीक्षा घेण्यात येणार असून, त्याचा निकाल तत्काळ जाहीर केला जाईल. यामुळे उमेदवारांच्या मनात असलेली अनिश्चितता दूर होईल आणि निवड प्रक्रियेमध्ये गती व पारदर्शकता येईल. सर्व निवड पूर्णपणे मेरिटवर आधारित केली जाईल, मानवी हस्तक्षेपाला येथे थारा नसेल.
उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ठाम भूमिका
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या हस्ते पाटो-पणजी येथे आयोगाच्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. या वेळी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. कांडावेलू, सदस्य नारायण सावंत, तसेच अनेक मान्यवर अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोमंतकीय युवकांना न्याय देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे आणि योग्य पात्रतेनुसार निवड झाल्यास लोकांचा सरकारवरचा विश्वास अधिक दृढ होतो.
नव्या आयोग कार्यालयात अत्याधुनिक सुविधा
नवीन कार्यालय हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून, त्यामध्ये स्वतंत्र संगणक कक्ष, सीसीटीव्ही यंत्रणा, दिव्यांग उमेदवारांसाठी विशेष सुविधा, तसेच ऑनलाइन अर्ज व परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे. ही सर्व यंत्रणा भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राबवण्यात आली आहे.
पारदर्शक भरतीचा नवा अध्याय
राज्यातील अनेक वर्षांपासूनच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि हस्तक्षेपाच्या तक्रारी ऐकू येत होत्या. मात्र, आता ही स्थिती पूर्णपणे बदलणार असून, आयोगाच्या माध्यमातून होणारी भरती ही एक नवा पारदर्शक आणि विश्वासार्ह अध्याय ठरणार आहे. हे पाऊल गोमंतकीय तरुणांच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरेल.
रोजगारच नव्हे तर न्याय देण्याची जबाबदारी
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही केवळ रोजगार देत नाही, तर गोव्याच्या तरुणांना न्याय देतो.” ही केवळ भरती प्रक्रिया नसून, ती शासन आणि जनतेमधील विश्वासाचा सेतू आहे. शासनाकडून दिले जाणारे आदेश आता अधिक ठोस पद्धतीने आणि नियोजनबद्धपणे राबवले जातील.
राज्यातील उमेदवारांसाठी सुवर्णसंधी
या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी राज्यातील सर्व पात्र उमेदवारांनी गोवा कर्मचारी निवड आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी आणि संबंधित परीक्षांसाठी तयारी सुरू ठेवावी. हे दोन वर्ष म्हणजे गोव्यातील युवकांसाठी सरकारी नोकरीच्या दाराची सुवर्णसंधी आहे.
विशेष टीप: उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी व वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिसूचना वाचाव्यात. आता संधी तुमच्या दाराशी आहे – तयारीला लागा!
