केंद्र सरकारच्या सुमारे १.२ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अधिकृत घोषणेकडे आशेने पाहत आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष आणि “टर्म्स ऑफ रेफरन्स” (ToR) अद्याप ठरले नसले तरी लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एकदा आयोग स्थापन झाला की, त्याच्या शिफारशींनुसार २०२७ च्या आसपास नवीन वेतनरचना लागू होऊ शकते.
तीन पट पगारवाढीची शक्यता – कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाची लाट
माहितीनुसार, नव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून २.८६ पर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरासरीत तीनपट वाढू शकते, असा अंदाज आहे. ही वाढ केवळ मूळ वेतनापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर महागाई भत्ता, ट्रॅव्हल अलाउन्स, हाऊस रेंट अलाउन्स यासारख्या अन्य भत्त्यांवरही याचा परिणाम होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची जागा घेणारा नवा बदल
२०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानंतर आता आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वेळ जवळ आली आहे. या नव्या आयोगामुळे केवळ पगारात वाढच होणार नाही, तर सेवानिवृत्तीचे लाभ, पेन्शन यामध्येही मोठा फरक जाणवेल. खास करून जुन्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे बदल अधिक लाभदायक ठरणार आहेत.
वेतन आयोग म्हणजे काय? – थोडक्यात माहिती
वेतन आयोग हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून नेमला जाणारा एक आयोग असतो. दर १० वर्षांनी वेतन आयोग नेमण्याची परंपरा भारतात असून याआधी सात आयोग कार्यरत राहिले आहेत. या आयोगाच्या शिफारशी सर्व सरकारी खात्यांमध्ये अंमलात आणल्या जातात.
‘पे मॅट्रिक्स’ आधारित प्रणाली – सेवा व अनुभवाच्या आधारे वेतन
आठव्या वेतन आयोगाच्या मूळ कल्पनेत “पे मॅट्रिक्स” ही प्रणाली आहे. यात कर्मचाऱ्याची सेवा स्तर (level) आणि अनुभवाचे वर्ष यानुसार त्याचे वेतन निश्चित होते. हे मॉडेल ७ व्या वेतन आयोगात पहिल्यांदा वापरले गेले आणि आता त्यात सुधारणा करत ८ व्या वेतन आयोगात आणखी पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धत अपेक्षित आहे.
पेन्शनधारकांसाठीही दिलासादायक निर्णय अपेक्षित
फक्त सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही ८ व्या वेतन आयोगामुळे फायदा होणार आहे. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढीच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा अत्यंत गरजेची ठरणार आहे.
आयोगाच्या नियुक्तीबाबत अद्याप प्रतीक्षा – सरकारकडून लवकर निर्णय अपेक्षित
सद्यस्थितीत आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती व ToR ची अंतिम रूपरेषा ठरवण्यात आलेली नाही. मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारकडे वारंवार मागणी केली असून लवकरच यावर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकदा आयोग स्थापन झाल्यानंतर साधारणतः दोन वर्षांत त्याच्या शिफारशी अमलात येतात.
कर्मचाऱ्यांना नवसंजीवनी देणारा निर्णय ठरणार
महागाई, कर्जभार, वाढती जीवनशैली यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. विशेषतः ज्येष्ठ कर्मचारी, लांब अंतर प्रवास करणारे अधिकारी, ग्रामीण भागात कार्यरत कर्मचारी यांच्यासाठी ही वेतनवाढ फायदेशीर ठरणार आहे. २०२७ हे वर्ष कर्मचाऱ्यांसाठी परिवर्तनाचे असेल, अशीच सध्या संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेत चर्चा आहे.
