सरकारी नोकरदार मंडळी बऱ्याच दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. आता थोडीशी हालचाल दिसू लागली आहे. केंद्र सरकारनं वेतन परत बघायला 8 वा वेतन आयोग तयार करणार असल्याचं जाहीर केलंय. बैठकीचं पहिलं सत्र सुरू झालंय आणि सरकारी कर्मचारी संघटना देखील चर्चेला पुढे सरसावल्या आहेत.
GENC म्हणजे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघानं नुकतीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याशी थेट भेट घेतली आणि वेतन आयोगासंबंधी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनातही 8व्या आयोगावर प्रश्न उपस्थित झाले. त्याला उत्तर देताना अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की सरकार आयोग तयार करणार आहे. पण अजूनही आयोगाची अधिकृत अधिसूचना निघालेली नाही.
या आयोगात “फिटमेंट फॅक्टर” हा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. ह्याच्यावरून पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये किती वाढ होईल हे ठरणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात 2.57 इतका फिटमेंट फॅक्टर लावला होता, आता नवीन आकडा काय असतो ते पाहावं लागेल.
सरकारी पगाराचं गणित बेसिक पे, डीए, एचआरए आणि ट्रान्सपोर्ट अलावन्स असं मिळून तयार होतं. यात बेसिक सुमारे ५१%, डीए ३१%, एचआरए १५% आणि ट्रान्सपोर्ट भत्ता २% इतका असतो.
एकूणच, या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडून आर्थिक स्थैर्य वाढण्याची शक्यता आहे. जर कर्मचारी संघटनांशी होणाऱ्या चर्चांना सरकारनं सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर हा आयोग लवकर अंमलात येऊ शकतो.
Comments are closed.