राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ज्या शाळांचा विद्यार्थीपट १० व २० पेक्षा कमी आहे, त्या शाळांवर आता कंत्राटी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण कार्यवाही १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार केली जाणार असून, यासाठी ७० वर्षांपर्यंत वय असलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांची निवड केली जाणार आहे. संबंधित शिक्षकांना दरमहा २० हजार रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे.
राज्यात २०२३–२४ या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषदांच्या सुमारे १८,६०० शाळांचा पट १ ते २० दरम्यान होता. मात्र २०२४–२५ या शैक्षणिक वर्षातील संचमान्यतेनुसार २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांची संख्या तब्बल २५ हजारांपर्यंत वाढली आहे. शासन निर्णयानुसार १० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर प्रत्येकी एक नियमित शिक्षक, तर २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळांवर प्रत्येकी दोन नियमित शिक्षक अपेक्षित आहेत. तरीही अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करूनही शिक्षकांची कमतरता भासल्यास, त्या ठिकाणी कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे ४,३०० शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. या ठिकाणी प्रथम अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाणार असून, त्यानंतरही गरज भासल्यास शासनाच्या आदेशानुसार कंत्राटी शिक्षक नेमले जातील. विशेष म्हणजे, डीएड, बीएड झालेल्या तरुणांऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच कंत्राटी स्वरूपात प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख (सोलापूर) यांनी दिली आहे.
दरम्यान, आदिवासी व पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नियमित शिक्षक भरती अद्याप न झाल्याने सध्या सुमारे ३,५०० कंत्राटी शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांना दरमहा सुमारे ७ कोटी रुपये, म्हणजेच वर्षाला तब्बल ८४ कोटी रुपयांचे मानधन दिले जात असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
एकूणच, कमी पटाच्या शाळा बंद पडू नयेत आणि शिक्षणाची गुणवत्ता टिकून राहावी, यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या अनुभवावर भर देत कंत्राटी नियुक्तीचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Comments are closed.