मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, आरोग्य, न्यायव्यवस्था आणि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) मूल्यांकन या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याजदराचे अल्पावधि कर्ज, आरोग्यसेवा विस्तार, न्यायालय सुधारणा आणि एसडीजी मूल्यांकनासाठी पुढील पाच वर्षांची योजना मंजूर केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी शून्य व्याजदराचे कर्ज
- अल्पावधि कर्ज योजना: खरीप व रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदरावर कर्ज देण्यात येणार.
- कर्जाची अंतिम परतफेड: खरीप हंगामासाठी २८ मार्च २०२६, रबी हंगामासाठी १५ जून २०२६.
- कर्जाची रक्कम: प्राथमिक कृषी साखर सहकारी समित्या (पॅक्स) शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कोणत्याही व्याजांशिवाय कर्ज देतील.
- अतिरिक्त प्रोत्साहन: १.५% सामान्य व्याज अनुदान; वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठी ४% प्रोत्साहन अनुदान.
- वितरणाचे लक्ष्य: २३ हजार कोटी रुपये
यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे सोपे होईल आणि आर्थिक बोजा कमी होईल.
आरोग्य सेवा क्षेत्रातील सुधारणा
- टीकमगड, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर व डिंडोरी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ८०० अतिरिक्त बिस्तरांची उन्नती
- नवीन पदांची निर्मिती: ८१० पदे (५४३ नियमित, ४ संविदा, २६३ आउटसोर्सिंग)
- वार्षिक अंदाजे खर्च: ३९.५ कोटी रुपये
- बिस्तरसंख्या वाढीचे तपशील:
टीकमगड: ३०० → ५००
नीमच व सिंगरौली: २०० → ४००
श्योपुर: २०० → ३००
डिंडोरी: १०० → २००
या निर्णयामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रातील क्षमता व सेवा दर्जा सुधारला जाईल.
न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा
- मालथौन कनिष्ठ खंड न्यायालय स्थापन
- नवीन पदे: १ व्यवहार न्यायाधीश + ७ सहायक कर्मचारी
- न्यायालयीन सेवा जलद, सुलभ व पारदर्शक होईल.
सतत विकास लक्ष्य (SDG) मूल्यांकन योजना
- पुढील पाच वर्षांसाठी मंजुरी
- राज्य, जिल्हा व विकासखंड स्तरावर एसडीजींचे स्थानिककरण, कार्यान्वयन व मूल्यांकन
- जिल्हानिहाय रँकिंगसाठी डॅशबोर्ड
- आर्थिक बक्षीस:
पहिला क्रमांक जिल्हा: १ कोटी रुपये
दुसरा क्रमांक जिल्हा: ७५ लाख रुपये - कमी कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना कल्याणकारी योजनांद्वारे मुख्य प्रवाहात आणले जाईल
भूखंडांचे आरक्षित मूल्य धोरण
- पूर्वी: ६०% क्षेत्रफळ व १००% कलेक्टर मार्गदर्शक दर
- आता: १००% क्षेत्रफळ व कलेक्टर गाईडलाइन दर
- उद्दिष्ट: महसूल वाढ, विकासासाठी निधी उपलब्ध करणे
सरकारी निर्णयांचा व्यापक परिणाम
मध्य प्रदेश शासनाने या धोरणात्मक निर्णयांमुळे कृषी क्षेत्र, आरोग्य सेवा, न्यायव्यवस्था आणि सतत विकास मूल्यांकन या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ‘विकसित मध्यप्रदेश @ 2047’ या दृष्टीकोनात या निर्णयांना विशेष महत्त्व दिले आहे.
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश शासनाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, रुग्णसेवा, न्यायव्यवस्था आणि सतत विकास यातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठा सकारात्मक बदल होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत, रुग्णालयांमध्ये बिस्तरांची वाढ, नवीन न्यायालयाची निर्मिती आणि एसडीजी मूल्यांकन योजना राज्याच्या ‘विकसित मध्यप्रदेश @ 2047’ दृष्टिकोनासाठी मोलाची पायरी ठरेल.
Comments are closed.