राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठी प्रशासकीय फौज उभी करण्याच्या तयारीत महसूल विभागानं तब्बल ११२ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचं पाऊल उचललंय. पण या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
मार्च २०२५ मधील ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा’च्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस उपअधीक्षक यांसारखी महत्वाची पदं समाविष्टच नव्हती. ३५ संवर्गांपैकी फक्त नऊ संवर्ग जाहीर, आणि नंतर अचानक इतक्या मोठ्या पदोन्नती—हा दुटप्पीपणा असल्याची भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांचं म्हणणं—
“आम्ही वर्षानुवर्षे कष्ट करून ज्या पदांसाठी स्वप्नं बाळगतो, त्या पदांसाठी जाहिरातीत शून्य जागा, आणि भरती मात्र पदोन्नतीतून? हा सरळ अन्याय! राज्यसेवा हजारो तरुणांसाठी आशेचा दीप; पण पदं न जाहीर करता निवड प्रक्रिया औपचारिकतेपुरती ठेवली तर आमचं भविष्य काय?”
याहून गंभीर बाब म्हणजे—२०२५ च्या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी संवर्ग नसल्याने राज्यात पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्यालासुद्धा हे पद मिळणार नाही. यापूर्वीही २०२० मध्ये एका विद्यार्थ्याला अशाच परिस्थितीमुळे उपजिल्हाधिकारी पद मिळालं नव्हतं आणि त्यांना परत परीक्षा द्यावी लागली, असे विद्यार्थी सांगतात.
उमेदवारांचा आरोप—“पदोन्नतीला विरोध नाही; पण शून्य जागा दाखवून नंतर अचानक मोठी पदोन्नती? एका बाजूला आयोग UPSCसारखी पद्धत आणतो, आणि दुसऱ्या बाजूला पदं रिक्तच ठेवतो. ही परिस्थिती धोकादायक असून सरकारनं तातडीने पावलं उचलावीत.”
Comments are closed.