बचतगट संघटनेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाविरोधात आवाज उठवला आहे. एकात्मिक बालविकास योजना बचतगटांमार्फत यशस्वीपणे राबवली जात असताना आता या योजनेत बदल करण्याची तयारी सुरू आहे.
खुल्या निविदांच्या माध्यमातून हे काम दिले जाणार असल्याने हजारो महिला बचतगट अपात्र ठरणार आहेत. हा बदल मोठ्या कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप बचतगट संघटनेच्या अध्यक्ष नलिनी भगत यांनी केला आहे.
बचतगटांमार्फत योजनेचा यशस्वी प्रवास
राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून एकात्मिक बालविकास योजना राबवली जाते. या अंतर्गत ३ ते ६ वयोगटातील लहान मुलांना गरम आणि पौष्टिक आहार दिला जातो. राज्यभरातील पाच हजार महिला बचतगट हे काम यशस्वीरीत्या करत आहेत, त्यामुळे सुमारे पाच लाख महिलांना रोजगार मिळाला आहे.
महिला बचतगट संघर्ष समितीच्या मते, या योजनेमुळे महिलांना रोजगार मिळण्याबरोबरच पोषण आहाराची जबाबदारीही सुरक्षित हातांमध्ये राहिली आहे. बचतगटांमधील महिला दर्जेदार सेवा पुरवीत असल्याने ही योजना यशस्वी झाली आहे. मात्र आता केंद्र सरकार हे काम खुल्या निविदांच्या माध्यमातून वाटप करण्याच्या तयारीत आहे.
महिलांचा आक्रोश – रोजगार जाण्याची भीती!
नव्या धोरणामुळे निश्चित दर न ठेवता खुल्या निविदांच्या माध्यमातून मोठ्या कंत्राटदारांना संधी दिली जाणार आहे, त्यामुळे महिला बचतगट याप्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महिलांच्या रोजगारावर गदा येऊ नये म्हणून बचतगट संघटना मागील वर्षभरापासून संघर्ष करीत आहे.
राज्यातील सर्व मंत्र्यांना तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महिलांचा रोजगार टिकवण्यासाठी आणि योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनाने योग्य तो हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
