राज्यातील महापालिकांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून, त्यापैकी १५ महापालिकांमध्ये महिलांना महापौरपदाचा मान मिळणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबईसह ९ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे.
राज्यातील २९ पैकी १५ महापालिकांचे महापौरपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी दोन महापालिकांमध्ये संधी मिळणार असून, लातूर आणि जालना येथे अनुसूचित जातीतील महिला महापौर असतील.
राज्यातील ८ महापालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाचे महापौर असतील, त्यापैकी ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला महापौर निवडल्या जातील. अहिल्यानगर, अकोला, जळगाव आणि चंद्रपूर येथे ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गातील महापौर १७ महापालिकांमध्ये असतील, त्यापैकी ९ महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर विराजमान होतील. पुणे, धुळे, मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मिरा-भाईंदर, नागपूर आणि नाशिक या महापालिकांमध्ये महिलांना महापौरपदाची संधी मिळणार आहे.
महिला आरक्षण – प्रवर्गनिहाय यादी:
अनुसूचित जाती महिला: जालना, लातूर
ओबीसी महिला: अहिल्यानगर, अकोला, जळगाव, चंद्रपूर
सर्वसाधारण महिला: पुणे, धुळे, मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मिरा-भाईंदर, नागपूर, नाशिक
२९ महापालिकांची महापौर आरक्षण यादी (ठळक):
छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण, नवी मुंबई – सर्वसाधारण (महिला), वसई-विरार – सर्वसाधारण, कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती, कोल्हापूर – ओबीसी, नागपूर – सर्वसाधारण (महिला), बृहन्मुंबई – सर्वसाधारण (महिला), अकोला – ओबीसी (महिला), नाशिक – सर्वसाधारण (महिला), पुणे – सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर – ओबीसी (महिला), लातूर – अनुसूचित जाती (महिला), मालेगाव – सर्वसाधारण (महिला), मिरा-भाईंदर – सर्वसाधारण (महिला), नांदेड-वाघाळा – सर्वसाधारण (महिला), जळगाव – ओबीसी (महिला), अहिल्यानगर – ओबीसी (महिला), धुळे – सर्वसाधारण (महिला), जालना – अनुसूचित जाती (महिला) (उर्वरित महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण/ओबीसी/अनुसूचित प्रवर्ग लागू)
मुंबई महापालिकेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या गटनेत्या व माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी मुंबई महापालिकेच्या महापौर आरक्षण सोडतीवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ओबीसी आरक्षणासाठी मुंबई महापालिकेची चिठ्ठी का टाकण्यात आली नाही? मात्र, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावले आहेत.
Comments are closed.