महिलांना आपलं काम सुरू करायला पैसे नसणं ही मोठी अडचण असते. त्यावर मात करायला सरकारनं ‘उद्योगिनी’ योजना सुरू केलीय. यामध्ये १ लाख ते ३ लाखापर्यंत कर्ज मिळतं. त्यासाठी कोणतंही जामीन लागत नाही.
उद्योगिनी योजनेची सुरुवात कर्नाटक सरकारने केली होती. पण आता केंद्राबरोबरच अनेक राज्यांच्या मदतीमुळे ती देशभर धडधडीत चाललीय. छोटे व्यवसाय सुरू करून महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहतील, अशी तिची मूळ हेट.
एकीकडे महिला या कर्जाचा वापर ब्युटी पार्लर, टेलरचं काम, छोटं दुकान किंवा गायीच्या दुधाच्या धंद्यासाठी करू शकतात. तर दुसरीकडे, मालगुजारीची गरज नसल्यामुळे आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी असल्याने ही योजना खूप महिलांना सोयीस्कर ठरत आहे.
१८ पासून ५५ वयोगटातल्या महिलाच अर्ज करू शकतात, पण त्यांचं कर्ज भागवलेलं असलं पाहिजे. सामान्य कुटुंबाचं एकूण उत्पन्न दीड लाखापेक्षा कमी असायला हवं; मात्र विधवा किंवा दिर्घायुषी महिलांना हे बंधन लागू नाही.
आधार कार्ड, छायाचित्र, उत्पन्न पुरावा, व्यवसायाची योजना हे सगळं मूलभूत कागदपत्र अर्जासाठी लागतं; जर आवश्यक असेल तर जातीचा दाखलाही घ्यायला हवा. शेजारच्या बँकेमध्ये थेट भरता येणारा अर्ज आहे, पण ऑनलाइन myscheme.gov.in या संकेतस्थळावरूनही अर्ज करता येतो.
Comments are closed.