मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित पेन्शन हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ला स्पष्ट शब्दांत फटकारले आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. नियोक्त्याच्या कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा देणे अन्यायकारक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात ईपीएफओने दिलेला पेन्शन नाकारण्याचा आदेश रद्द करत, अर्जावर नव्याने विचार करून ठराविक कालमर्यादेत योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
हाफकिन फार्मास्युटिकल बायो-कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये ४ मे १९८७ पासून फार्मासिस्ट म्हणून कार्यरत असलेले किरण जाधव ३१ जानेवारी २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांनी उच्च वेतनावर आधारित पेन्शनसाठी ‘संयुक्त पर्याय’ निवडून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केला होता. मात्र, नियोक्त्याने फॉर्म ६-अ आणि काही आवश्यक चलन सादर न केल्याच्या कारणावरून ईपीएफओच्या दादर कार्यालयातील सहाय्यक पेन्शन आयुक्तांनी २८ मार्च २०२५ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरोधात जाधव यांनी अॅड. सत्यम सुराणा यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात, नियोक्त्याच्या ताब्यातील कागदपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यावर टाकणे हे पूर्णतः अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच जाधव यांनी सादर केलेला फॉर्म ३-अ हा त्यांच्या दीर्घकालीन योगदानाचा अधिकृत व विश्वासार्ह पुरावा असून, त्यामधून वेतनाधारित योगदान स्पष्ट दिसत असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले. पीएफ खात्यातील नियमित नोंदींमुळे पडताळणीसाठी इतर पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना केवळ फॉर्म ६-अ नसल्याचे कारण देऊन पेन्शन नाकारणे योग्य नाही, असेही सांगण्यात आले. दुसरीकडे, योगदानाची पडताळणी करण्यासाठी फॉर्म ६-अ व चलन आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद ईपीएफओतर्फे करण्यात आला.
या सर्व बाबींचा विचार करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पेन्शन ही सामाजिक सुरक्षेची महत्त्वाची योजना असून तिच्याकडे व्यापक व न्याय्य दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. तांत्रिक त्रुटींमुळे कर्मचाऱ्यांचा हक्क हिरावून घेणे योग्य ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ईपीएफओचा निर्णय रद्द केला. तसेच नियोक्त्याचे स्पष्टीकरण, उपलब्ध सर्व कागदपत्रे आणि पर्यायी पडताळणी साधनांचा सखोल विचार करून नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. केवळ कागदपत्रांच्या अभावावर आधारित दावे फेटाळू नयेत, असा स्पष्ट संदेशही न्यायालयाने दिला.
Comments are closed.